पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमागे यूपीए सरकारचेच पाप, यूपीए सरकारच्या सात वर्षांत पेट्रोलच्या किंमतीत झाली होती ७७ टक्के वाढ|Petrol-diesel price hike is UPA government's fault, petrol price hike was 77 per cent in seven years of UPA government

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमागे यूपीए सरकारचेच पाप, यूपीए सरकारच्या सात वर्षांत पेट्रोलच्या किंमतीत झाली होती ७७ टक्के वाढ

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमागे यूपीए सरकारचेच पाप आहे. यूपीए सरकारच्या सात वर्षाच्या काळात या किंमती ४३.२३ वरून ६८ रुपये तर डिझेलच्या किंमती २७.३३ वरून ३७ रुपयांनी म्हणजे अनुक्रमे ७७ व ६६ टक्के वाढल्या होत्या. २५ जून २०१० रोजी सरकारी नियंत्रणे उठवून जागतिक बाजारपेठेच्या आधारावर किंमती ठरविण्याचा अधिकार तेल कंपन्यांना देण्याचा निर्णय सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या काळात घेतल्याचा दावा भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी केला आहे.Petrol-diesel price hike is UPA government’s fault, petrol price hike was 77 per cent in seven years of UPA government

भांडारी यांनी म्हटले आहे की, यूपीए सरकारच्या तुलनेते पंतप्रधान मोदी सरकारच्या सात वर्षाच्या काळात (२०१४ ते २०२१) पेट्रोलच्या दरात फक्त ४० टक्के व डिझेलच्या दरात ५७.२८ टक्के वाढ झाली आहे. यूपीए सरकारच्या काळात डिझेल, पेट्रोल, केरोसीन व घरगुती वापराचा गॅस ह्यांच्यावरील अनुदाने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

पेट्रोल-डिझेलवरील करामुळे शक्य झाली रस्त्यांची कामे, मोफत लसीकरण आणि गोरगरीबांना रेशन

किंमती ठरवण्याचा अधिकार तेल कंपन्यांना देऊन सुद्धा कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी तेल रोखेह् (ऑइल बॉण्ड्स) देखील वापरण्याची भांडवलधार्जीणा निर्णय 2007 साली घेण्यात आला.

हे तेल रोखे वापरल्यामुळे आजही आपल्याला दरवर्षी 30 हजार कोटीची परतफेड भांडारी यांनी म्हटले आहे की पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत राज्याचा करही महत्वाच आहे. मुंबईत जेव्हा एक लिटर पेट्रोलसाठी आपण १०७ रुपये देतो तेव्हा त्या दराचे साधारण चार वाटे होतात. तेल कंपनीची किंमत ४० रुपये, केंद्र सरकारचे कर ३३ रुपये, राज्य सरकार आणि स्थानीक स्वराज्य संस्थांचे कर २९,८९ आणि पेट्रोल पंपचालकाचे कमिशन ३.७९ रुपये आहे.

केंद्र सरकार अबकारी करामधुन ४१ टक्के रक्कम राज्यांना देते. त्यानुसार १०७ रुपए लिटरमधून महाराष्ट्र सरकारला स्वत:च्या करापायी २९.८९ रुपये अधिक केंद्राने दिलेले १३.८६ रुपये म्हणजे एकूण ४३.७६ रुपये राज्य सरकारला मिळतात. तर केंद्राला केवळ १९.१४ रुपये मिळतात. असाच हिशोब डिझेल दरालाही लागू होतो.

फडणवीस सरकारच्या काळात पेट्रोल-डिझेल दरवाढ झाल्यावर 10 रूपयाची कर कपात करून जनतेला दिलासा दिलेला. त्याचप्रमाणे, महाविकास आघाडी सरकारसुद्धा राज्य सरकारकडून केली जाणारी कर दरात कपात करायला हवी, अशी मागणी करून भांडारी म्हणाले, पेट्रोल-डिझेलचे दर हे जीएसटी कक्षेत आणले

तर देशभरात इंधनावरील करांमध्ये समानता येऊन पेट्रोल 80 ते 85 रुपयांपर्यंत मिळेल. पण या निर्णयासाठी जीएसटी कौन्सीलमध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येक राज्याची अनुमती असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र बिगर भाजपा राज्ये या प्रस्तावास विरोध दर्शवत आहेत.