Pegasus: पेगासस हेरगिरी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, नवीन तथ्यांसह एफआयआर नोंदवण्यासाठी अर्ज

By, Vishal Joshi - January 30, 2022 01:41:20

0

पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या तपासासाठी दाखल करण्यात आलेल्या एका अर्जाचे याचिकाकर्ते अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक पुरवणी अर्ज दाखल केला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या आधारे अर्जाचे हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. Pegasus espionage case reaches Supreme Court, application to file FIR with new facts

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या तपासासाठी दाखल करण्यात आलेल्या एका अर्जाचे याचिकाकर्ते अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक पुरवणी अर्ज दाखल केला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या आधारे अर्जाचे हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सने आपल्या तपासाचा हवाला देत इस्रायली सरकारने पेगासस तंत्रज्ञान भारताला विकल्याचे प्रसिद्ध केले आहे. या व्यवहारासाठी संबंधित अधिकारी किंवा प्राधिकरणाविरुद्ध एफआयआर नोंदवून तपास सुरू करावा, अशी मागणी शर्मा यांनी केली आहे.

अर्जामध्ये न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्ताचा हवाला दिला आहे की भारत सरकारने क्षेपणास्त्र प्रणालीसह शस्त्रास्त्रांसाठी $2 अब्ज पॅकेजचा भाग म्हणून 2017 मध्ये पेगासस खरेदी केले होते. मूळ पेगासस प्रकरणात याचिकाकर्ते वकील एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.

पेगासस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पश्चिम बंगाल सरकारने स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती लोकूर आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्थगिती दिली आहे. त्यादिवशी झालेल्या सुनावणीदरम्यान बंगालचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले की आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे आणि सरकार त्याला आदेश जारी करू शकत नाही.

पेगाससवरून विरोधकांनी पुन्हा केंद्राला घेरले : राहुल गांधींचा आरोप –मोदी सरकारने देशद्रोह केला!, सुब्रमण्यम स्वामी म्हणतात- मोदी सरकारने खंडन करावे!

CJI रमणा यांनी लोकूर आयोगाला चौकशी आयोगाला नोटीस बजावण्यास सांगितले होते आणि कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्यास मनाई केली होती. तसेच पश्चिम बंगालचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना सांगितले की, ‘आप’ने आता तपासाच्या कामात काहीही करणार नाही, असे सांगितले होते.

सिंघवी म्हणाले की, तुमच्या आदेशानुसार आम्ही आयोगाला याची माहिती दिली होती. जोपर्यंत प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तोपर्यंत आयोग चौकशी करणार नाही, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. तुम्ही आयोगाला नोटीसही बजावा, असे सिंघवी यांनी सरन्यायाधीशांना सांगितले.

खरेतर, पश्चिम बंगाल सरकारने पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन बी लोकूर यांच्या नेतृत्वाखालील ग्लोबल व्हिलेज फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाचे पालन केले की बंगाल सरकारने 2 द्वारे कोणतीही कारवाई केली नाही. -सदस्यीय आयोग यानंतरही तपास प्रक्रिया सुरू ठेवण्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पेगासस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयोग स्थापन करण्याचा आदेश बाजूला ठेवण्याची मागणीही त्यांनी याचिकेत केली आहे.