Oxygen Audit Committee : तुटवड्याच्या काळात दिल्ली सरकारने ऑक्सिजनची गरज चार पट फुगवून सांगितली, सुप्रीम कोर्टाच्या ऑक्सिजन ऑडिट समितीचा अहवाल

By, shreekant patil - June 25, 2021 10:22:48

0

Oxygen Audit Committee Says In Second Wave Delhi Government Unnecessarily High Demanded Oxygen

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनविषयी स्थापन केलेल्या उपसमितीने दिल्ली सरकारवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात समितीने म्हटले आहे की, 25 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत कोरोनाची दुसरी लाट सर्वात तीव्र असताना दिल्ली सरकारने ऑक्सिजनची गरज आवश्यकतेच्या चौपट सांगितली. दिल्लीला जादा ऑक्सिजन मिळाला असता, कोरोनाची अधिक प्रकरणे असलेल्या 12 राज्यांत ऑक्सिजनचे संकट उद्भवू शकले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारने दावा केलेला 1140 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा वास्तविक वापर बेड क्षमतेच्या आधारे बनवण्यात आलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार 289 मेट्रिक टनांपेक्षा तब्बल चार पट जास्त आहे. Oxygen Audit Committee Says In Second Wave Delhi Government Unnecessarily High Demanded Oxygen

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनविषयी स्थापन केलेल्या उपसमितीने दिल्ली सरकारवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात समितीने म्हटले आहे की, 25 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत कोरोनाची दुसरी लाट सर्वात तीव्र असताना दिल्ली सरकारने ऑक्सिजनची गरज आवश्यकतेच्या चौपट सांगितली. दिल्लीला जादा ऑक्सिजन मिळाला असता, कोरोनाची अधिक प्रकरणे असलेल्या 12 राज्यांत ऑक्सिजनचे संकट उद्भवू शकले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारने दावा केलेला 1140 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा वास्तविक वापर बेड क्षमतेच्या आधारे बनवण्यात आलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार 289 मेट्रिक टनांपेक्षा तब्बल चार पट जास्त आहे.

अंतरिम अहवालानुसार- पेट्रोलियम आणि ऑक्सिजन सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पीईएसओ) ने सांगितले की, दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशात (एनसीटीडी) जास्त ऑक्सिजन होता, ज्यामुळे इतर राज्यांना ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत होता. दिल्लीला अतिरिक्त पुरवठा केल्यास त्याचे राष्ट्रीय संकट उद्भवू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती.

वास्तविक, 5 मे रोजी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला राजधानीत ऑक्सिजनच्या कमतरतेबाबत आप सरकारच्या याचिकेवर 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. यासह ऑक्सिजनच्या वापरासंदर्भात एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली लेखापरीक्षणासाठी उपसमिती गठित केली होती. ऑक्सिजन ऑडिट समितीत दिल्ली सरकारचे प्रधान (गृह) सचिव भूपिंदर एस भल्ला, मॅक्स हॉस्पिटलचे डॉ. संदीप बुधीराजा, केंद्रीय शक्ती मंत्रालयाचे सहसचिव सुबोध यादव आणि स्फोटकांचे नियंत्रक संजय के. सिंह यांचा समावेश होता.

या समितीने म्हटले की, दिल्लीतील चार रुग्णालये कमी बेड असूनही ऑक्सिजनचा जास्त वापर करतात. दिल्लीतील रुग्णालयांनी पॅनेलला दिलेल्या आकडेवारीत तफावत आढळली. सिंघल हॉस्पिटल, अरुणा असिफ अली हॉस्पिटल, ईएसआयसी मॉडेल हॉस्पिटल आणि लाईफ्रे हॉस्पिटलला काही बेड्स होते आणि त्यांचा डेटा चुकीचा होता. यामुळे दिल्लीत ऑक्सिजनची मागणी फुगवून सांगण्यात आली. दिल्ली सरकारच्या आकडेवारीनुसार 29 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत ऑक्सिजनचा 350MT पेक्षा जास्त वापर नव्हता. समितीने आकडेवारीसाठी 260 रुग्णालयांना प्रोफार्मा पाठविला होता. यापैकी 183 रुग्णालयांनी प्रतिसाद दिला, यात 10,916 नॉन-आयसीयू बेड आणि 4162 आयसीयू बेड होते.

Oxygen Audit Committee Says In Second Wave Delhi Government Unnecessarily High Demanded Oxygen

महत्त्वाच्या बातम्या