Violence In West Bengal : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतरही हिंसेचे सत्र सुरू आहे. सतत होणार्‍या हिंसाचारांमुळे राज्यातील नागरिक पलायन करण्यास मजबूर झाले आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांनंतर झालेल्या हिंसाचारामुळे लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक पलायन आणि विस्थापन झाले आहे. पोलीस आणि ‘राज्य पुरस्कृत गुंड’ यांची मिलीभगत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. या कारणास्तव पोलीस या प्रकरणांचा तपास करत नाहीत आणि ज्यांच्या जिवाला धोका आहे त्यांनाही संरक्षण देण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. one Lakh People Flee Due To Violence In West Bengal Claimed in A PIL submitted In Supreme Court Hearing Next Week
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतरही हिंसेचे सत्र सुरू आहे. सतत होणार्‍या हिंसाचारांमुळे राज्यातील नागरिक पलायन करण्यास मजबूर झाले आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांनंतर झालेल्या हिंसाचारामुळे लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक पलायन आणि विस्थापन झाले आहे. पोलीस आणि ‘राज्य पुरस्कृत गुंड’ यांची मिलीभगत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. या कारणास्तव पोलीस या प्रकरणांचा तपास करत नाहीत आणि ज्यांच्या जिवाला धोका आहे त्यांनाही संरक्षण देण्यात ते अपयशी ठरले आहेत.
हिंसाचाराच्या भीतीमुळे लोक विस्थापित होत आहेत किंवा पळून जाण्यास त्यांना भाग पाडले जात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये आणि बाहेरील आश्रयस्थानांमध्ये किंवा छावण्यांमध्ये राहायला भाग पाडले जात आहे. याचिकेत एक लाखाहून अधिक लोक विस्थापित झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य पुरस्कृत हिंसाचारामुळे पश्चिम बंगालमध्ये लोकांचे निर्वासन हा एक गंभीर आणि मानवतेचा मुद्दा आहे. लोकांच्या अस्तित्वाची बाब आहे. या लोकांना दयनीय परिस्थितीत जगण्यास भाग पाडले जात आहे, जे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. शुक्रवारी (२१ मे) ज्येष्ठ वकील पिंकी आनंद यांनी न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या सुटीतील खंडपीठासमोर याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
राज्यघटनेच्या कलम 355 अंतर्गत आपले कर्तव्य बजावत असताना केंद्र सरकारने राज्याला अंतर्गत अशांततेपासून वाचवावे, असे याचिकेत म्हटले आहे. राज्यात राजकीय हिंसाचार, लक्ष्यित खून आणि बलात्कार इत्यादी घटनांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच विस्थापित व्यक्तींसाठी तातडीने शिबिरे, भोजन, औषधे इत्यादींची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
याव्यतिरिक्त स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण आणि कारणांचे आकलन करण्यासाठी केंद्र सरकारला चौकशी आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात यावे. विस्थापित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी व्यवस्था करावी, अशाही मागण्या याचिकेत नमूद आहेत. सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे.
one Lakh People Flee Due To Violence In West Bengal Claimed in A PIL submitted In Supreme Court Hearing Next Week
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more