ओमर अब्दुल्ला म्हणाले- जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना निवडणुका हव्या आहेत, निवडणूक हा आमचा हक्क

By, Pravin Wankhade - June 7, 2023 10:30:05

0

वृत्तसंस्था

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्यात निवडणुका न घेतल्याबद्दल निवडणूक आयुक्तांना सवाल केला. अब्दुल्ला मंगळवारी म्हणाले, ‘निवडणूक हा आमचा अधिकार आहे, त्याचे उत्तर आयोगाने द्यावे. त्यांना जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचे हक्क काढून घ्यायचे असतील आणि त्यामुळे त्यांना समाधान मिळते, तर तसे करा.Omar Abdullah said- People of Jammu and Kashmir want elections, elections are our right

उमर म्हणाले की, ‘आम्हालाही स्वाभिमान आहे, आम्ही कुणालाही निवडणुका घेण्यासाठी भीक मागणार नाही. आम्हालाही स्वाभिमान आहे, त्यांच्यापुढे गुडघे टेकणारे नाही. निवडणूक आयोगाने उत्तर द्यावे, आम्हाला त्यांचे म्हणणे ऐकायचे आहे.

“नवीन संसद भवनाचे स्वागत आहे, त्याची गरज होती” विरोधी पक्षांच्या निदर्शनांदरम्यान ओमर अब्दुल्लांचं विधान!

उमर यांचा आरोप – निवडणूक आयोग दबावाखाली

ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्या शेवटच्या भेटीदरम्यान जम्मू-काश्मीरमध्ये पोकळी असल्याचे ओळखले होते. त्यांनी विचारले, ‘मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये पोकळी असल्याचे सांगितले नव्हते का? ती का भरली जात नाही? निवडणूक आयोगावर दबाव असेल तर त्यांनी स्पष्टपणे सांगावे की त्यांच्यावर दबाव आहे आणि त्यामुळे ते येथे निवडणूक घेऊ शकत नाहीत.

G-20 मधून ऑल इज वेल दाखवण्याचा प्रयत्न

उमर यांनी गेल्या महिन्यात श्रीनगरमध्ये झालेल्या जी-20 बैठकीलाही लबाडी असल्याचे म्हटले होते. उमर म्हणाले- श्रीनगरमध्ये जी-20 बैठकीच्या माध्यमातून काश्मीरला जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र येथे राहणाऱ्या लोकांना वास्तव माहिती आहे. येथे वाहतूक कोंडी आहे. जे अंतर 5 मिनिटांत कापायचे तेथे जाममुळे 40 मिनिटे लागत आहेत.

काश्मीरमध्ये 5 वर्षांपासून सरकार नाही

जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा जागांचे परिसीमन पूर्ण झाले आहे. अशा स्थितीत या वर्षीच तेथे विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. गेल्या 5 वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडून आलेले सरकार नाही. जम्मू-काश्मीरमधील शेवटच्या निवडणुका 2014 मध्ये झाल्या होत्या. त्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीसोबत भाजपने तेथे सरकार स्थापन केले.

2018 मध्ये भाजपने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द केले आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केले.