मुश्किल वक्त कमांडो सख्त ! १९ तास काम ; ४८ तासांत मोदी सरकारचे 8 मोठे निर्णय

By, madhavir agrawal - April 20, 2021 08:00:04

0

राज्य सरकारांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकार घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे सतत काम करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १८-१९ तास काम करतायत. बंगालमधील निवडणूक प्रचारानंतर दिल्लीत परतल्यावर त्यांनी देशातील करोना परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी मला (काल) रात्री एक वाजता कॉल करुन सर्व माहिती घेतली : पियुष गोयल

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे.देशावर आलेल्या प्रत्येक संकटासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खंबीरपणे लढतात. त्यांच्या निर्णय क्षमतेची अनेक उदाहरणं बर्याचदा सर्व जगाने पाहिली आहेत.
आता कोरोना संकटातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने गेल्या 48 तासांत 6 महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.कठीण परिस्थितीत मोदी आणखी तत्पर होतात आणि देशहितार्थ घेतलेला प्रत्येक निर्णय सार्थ करून दाखवतात. Narendra Modi Government’s 8 important decisions in 48 hours

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने या दोन दिवसांत घेतलेले महत्वपूर्ण निर्णय :

1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण

1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्व पात्र व्यक्तींना कोरोना लस दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला.यापूर्वी सर्वात आधी 60 वर्षांवरील ज्येष्ठांना लस दिली जात होती. त्यानंतर 1 एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस देण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर आता 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना कोव्हिड 19 लस देण्यााच निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेकसाठी 4500 कोटींचे कर्ज
भारतातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता या दोन्ही स्वदेशी लसींची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी मोदी सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.मंत्रालयाने सीरमसाठी 3,000 कोटी आणि भारत बायोटेकसाठी 1,500 कोटी रुपयांचे क्रेडिट दिले आहे.

ऑक्सिजनच्या औद्योगिक वापरावर बंदी

कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना दुसरीकडे अनेक राज्यांत रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता भासत आहे. अशावेळी केंद्राने रुग्णालयांमधील ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवला आहे. तसंच रुग्णालय परिसरातच ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट उभारण्याचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. 22 एप्रिलपासून पुढील आदेशापर्यंत उद्योगांच्या ऑक्सिजन पुरवठ्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

रेमडेसिव्हीरची किंमत कमी आणि उत्पादन वाढ

कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनच्या किमतीत दोन दिवसांपूर्वी कपात करण्यात आली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर रेमडेसिव्हीरच्या मागणीतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये रेमडेसिव्हीरचा काळाबाजारही सुरु झाला होता. तो रोखण्यासाठी रेमडेसिव्हीरचं उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलाय.

ऑक्सिजन एक्सप्रेस चालवण्याचा निर्णय

अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत आहे. अशावेळी रेल्वे मंत्रालयाने लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजन सिलिंडरचा देशाच्या विविध भागात पुरवठा करण्यासाठी ऑक्सिजन एक्सप्रेस चालवण्याचा निर्णय घेतला. या ऑक्सिजनच्या एक्सप्रेसच्या वाहतुकीदरम्यान कुठलाही अडथळा येऊ नये म्हणून ग्रीन कॉरिडॉर बनवला जात आहे.

तात्पुरत्या रुग्णालयांची उभारणी

केंद्र सरकारने आरोग्य विभागावरही लक्ष्य केंद्रित केलं आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. मात्र, रुग्णांना बेड उपलब्ध होत नाहीत. बेडसाठी रुग्णांना वाट पाहावी लागतेय आणि त्यातच अनेकांचा जीव जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तात्पुरत्या स्वरुपाची रुग्णालये उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या मदतीने ही रुग्णालये उभारली जाणार आहेत. दिल्लीच्या कँट, लखनऊमध्ये डीआरडीओ आणि छतरपूरमध्ये सैन्याने अशाप्रकारच्या रुग्णालयांची उभारणी केली आहे.

हाफकीनमध्ये कोव्हॅक्सिन निर्मितीला मान्यता

कोविड 19 लसीकरण कार्यक्रमास वेग देण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने बायोटेक आणि आयसीएमआरद्वारे निर्मित कोव्हॅक्सिनच्या उत्पादनासाठी मुंबईतील हाफकीन संस्थेला परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 15 एप्रिल रोजी स्वत: ट्विट करून ही माहिती दिली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारला विनंती केली होती. आतापर्यंत ही लस केवळ हैदराबादमध्ये भारत बायोटेकमध्ये तयार होत होती.

कोरोना के नए वायरस पर वैज्ञानिक तेजी से काम कर रहे हैं।

रेमेडिसिवर के निर्यात पर तुरंत रोक लगाई गई और तीन गुना अधिक उत्पादन का निर्णय किया गया है।

यूएस, यूके, जापान और WHO ने जिन टीकों को मान्यता दी है, वो जल्द ही भारत में उपलब्ध हो जाएंगे।

– श्री @AmitShah pic.twitter.com/OvTm84CEes

— BJP (@BJP4India) April 19, 2021

परदेशी लसीला 3 दिवसांत मंजुरी

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लसीकरण अभियानाला प्रोत्साहन दिलेले आहे. तथापि, यादरम्यान लसींचा तुटवडा जाणवला. लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने देशातील आपत्कालीन परिस्थितीत वापर करण्यासाठी परदेशात निर्मित कोरोना लस अर्जाच्या तीन दिवसांच्या आत 15 एप्रिल रोजी मंजूर केली.