ASI सर्वेक्षणाला मुस्लिम पक्षाचे आव्हान, ज्ञानवापीशी संबंधित दोन महत्त्वाच्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

By, Pravin Wankhade - August 4, 2023 09:15:39

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ज्ञानवापी प्रकरणातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुस्लिम बाजूने SLP (विशेष परवानगी याचिका) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ज्ञानवापी सर्वेक्षण सुरू ठेवण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेत एएसआय तेथे उत्खननाचे काम करू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचवेळी ज्ञानवापी प्रकरणाच्या सुनावणीसंदर्भात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे.Muslim party’s challenge to ASI survey, Supreme Court hearing today on two important petitions related to Gyanvapi

याचाही प्रश्न उपस्थित होईल, असे मानले जात आहे. कारण, दोन्ही पक्ष गुरुवारी सायंकाळी 7.45 वाजेपर्यंत कोर्टात बसून राहिले. त्यावर रजिस्ट्रार जनरल ज्युडिशियल यांनी वकिलांना सांगितले की, हे प्रकरण 4 ऑगस्टला सूचीबद्ध केले जाईल. वकिलांना असेही सांगण्यात आले आहे की, ते सकाळी सुनावणीसाठी या प्रकरणाचा उल्लेख करू शकतात. यानंतर दोन्ही बाजूंचे वकील सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- डीजीपींनी न्यायालयात येऊन उत्तर द्यावे; 6000 FIR मध्ये कमी अटक का?

याचिकाकर्त्या अंजुमन इंतेजामिया मसाजिदच्या कायदेशीर संघाचे म्हणणे आहे की ते शुक्रवारी सकाळी सीजेआयला लवकर सुनावणीसाठी विनंती करतील. एएसआयच्या सर्वेक्षणाचा संपूर्ण प्रकरणावर परिणाम होईल, असेही अर्जात म्हटले आहे. त्यामुळे त्यावर तत्काळ बंदी घालण्यात यावी. याचिकेत मुस्लिम पक्षाने असा युक्तिवाद केला आहे की वजुखानाच्या सर्वेक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश संपूर्ण मशिदीला लागू होतो आणि केवळ वजूखाना असलेल्या विशिष्ट जागेला लागू नाही.

याचिकेत म्हटले आहे की, एएसआय तेथेही खोदकाम करू शकतो, कारण एएसआयचे पथक तेथे खोदण्याचे उपकरण घेऊन पोहोचले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाही एएसआयची टीम परिसराजवळच थांबली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात अधिवक्ता निजाम पाशा यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला आणि तत्काळ सुनावणीची मागणी केली. ते म्हणाले, “अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक आदेश दिला आहे. आम्ही त्या आदेशाविरुद्ध एसएलपी दाखल केली आहे. मी एक ईमेल पाठवला आहे (तातडीची सुनावणी मागितली आहे. त्यांना सर्वेक्षणात पुढे जाऊ देऊ नका.”

यावर सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले की ते लगेच ईमेल पाहतील. त्याच वेळी हिंदू पक्षाच्या एका पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात एक कॅव्हेटदेखील दाखल केले आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की या प्रकरणात त्यांचे ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये.

वाराणसी कोर्टाने 21 जुलै रोजी दिले सर्वेक्षणाचे आदेश

वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने 21 जुलै रोजी एक आदेश जारी केला होता. या आदेशाला अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रितिनकर दिवाकर यांनी 27 जुलै रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. 3 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने अंजुमन इंतेजामिया मशीद समितीची याचिका फेटाळत ज्ञानवापी मशिदीच्या ASI सर्वेक्षणाला हिरवी झेंडी दिली आहे. न्यायाच्या हितासाठी एएसआयचे सर्वेक्षण आवश्यक असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. काही अटींनुसार त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

ज्ञानवापींचा वाद काय?

ऑगस्ट 2021 मध्ये, पाच महिलांनी वाराणसीच्या दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्यासमोर दावा दाखल केला. त्यात त्यांनी ज्ञानवापी मशिदीशेजारी बांधलेल्या शृंगार गौरी मंदिरात रोज पूजा व दर्शन घेण्याची परवानगी मागितली. महिलांच्या याचिकेवर न्यायाधीश रवीकुमार दिवाकर यांनी वकिलांना मशिदीच्या जागेचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशावरून गेल्या वर्षी तीन दिवस हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. सर्वेक्षणानंतर हिंदू पक्षाने येथे शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला आहे. मशिदीच्या स्नानगृहात शिवलिंग असल्याचा दावा केला जात होता. मात्र, मुस्लीम बाजूने ते शिवलिंग नसून प्रत्येक मशिदीत असलेले कारंजे असल्याचे सांगितले.

यानंतर हिंदू पक्षाने वादग्रस्त जागा सील करण्याची मागणी केली होती. त्यावर सत्र न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग केले होते आणि नियमित सुनावणी घेतल्यानंतर खटल्याच्या देखभालीबाबत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले होते. मुस्लीम पक्षाच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की या तरतुदीनुसार आणि प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 च्या संदर्भात, हा खटला कायम ठेवण्यायोग्य नाही, त्यामुळे त्यावर सुनावणी करता येणार नाही. मात्र, न्यायालयाने ती सुनावणीयोग्य मानली.

यानंतर पाचपैकी चार फिर्यादी महिलांनी यावर्षी मे महिन्यात अर्ज दाखल केला. यामध्ये ज्ञानवापी मशिदीचा वादग्रस्त भाग वगळता संपूर्ण संकुलाचे एएसआयमार्फत सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर जिल्हा न्यायाधीश ए.के. विश्वेश यांनी आपला निकाल देताना एएसआयला सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.