संसदेचे पावसाळी अधिवेशन : महागाईवर आज लोकसभेत होणार चर्चा, संजय राऊतांच्या अटकेचा मुद्दाही पेटण्याची शक्यता

By, Pravin Pawar - August 1, 2022 01:30:39

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पावसाळी अधिवेशनात दोन आठवडे संसदेचे कामकाज विस्कळीत झाल्यानंतर सोमवारपासून म्हणजे आजपासून दोन्ही सभागृहे सुरळीत चालण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सोमवारी म्हणजेच 1 ऑगस्टला लोकसभेत महागाईवर चर्चा होऊ शकते.Monsoon Session of Parliament Inflation will be discussed in the Lok Sabha today, the issue of Sanjay Raut’s arrest is also likely to come up

याशिवाय शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या अटकेचा मुद्दाही जोर धरू शकतो. पत्राचाळ जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सुमारे सात तासांच्या चौकशीनंतर ईडीने रात्री उशिरा राऊतांना अटक केली. त्याचवेळी दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच मंगळवारी राज्यसभेतही या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, शिवसेनेचे नेते विनायक राऊत आणि काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांच्याकडून चर्चेबाबत नोटीस मिळाली आहे. विशेष म्हणजे 18 जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन : 10 दिवसांत 100 कोटींचा खर्च, दोन्ही सभागृहांत केवळ 26.8 तास कामकाज

पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरील अन्य मुद्द्यांवर चर्चेच्या मागणीवरून विरोधकांच्या गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज वारंवार विस्कळीत होत आहे. विरोधी पक्षांच्या कामगिरीमुळे राज्यसभा आणि लोकसभेतील अनेक सदस्यांना निलंबितही करण्यात आले आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्ष महागाईच्या मुद्द्यावर चर्चा करून अनेक खाद्यपदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करत आहेत. या विषयावरील गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनेक दिवस खोळंबले होते. या अधिवेशनाचे शेवटचे दोन दिवस काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी राष्ट्रपतींना ‘राष्ट्रीय पत्नी’ म्हणून संबोधित केलेल्या वक्तव्यावर गदारोळ झाला होता.

गदारोळामुळे 23 सदस्य निलंबित

पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात पहिल्या आठवड्याच्या तुलनेत कामकाज २६.९० टक्क्यांवरून १६.४९ टक्क्यांवर घसरले. राज्यसभेत विविध मुद्द्यांवरून गदारोळ होत असल्याने कामकाजात वेळोवेळी व्यत्यय आला. या गदारोळामुळे 23 सदस्यांना निलंबितही करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिल्या दोन आठवड्यात राज्यसभेच्या कामकाजात 21.58 टक्के घट झाली आहे. राज्यसभा सचिवालयाने सांगितले की, आतापर्यंत झालेल्या 10 बैठकांमध्ये राज्यसभेत 11 तास 8 मिनिटे कामकाज झाले, तर 51 तास 35 मिनिटांचे कामकाज नियोजित होते. याचा अर्थ 40 तास 45 मिनिटे गोंधळ आणि गोंधळात वाया गेले. या अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन आठवड्यांत आतापर्यंत शून्य तासांतर्गत कोणताही विषय मांडता आला नाही, आठ दिवस एकही विशेष उल्लेख होऊ शकला नाही आणि सहा दिवस प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकला नाही.

वारंवार होणाऱ्या गदारोळावर नायडू यांनी व्यक्त केली चिंता

सभागृहात वारंवार होणाऱ्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर आपली चिंता व्यक्त करताना नायडू यांनी नुकतेच सांगितले होते की, निषेधाच्या राजकारणाचा संसदेच्या आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ देऊ नये. राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांनी गदारोळ आणि विस्कळीतपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली असून, व्यत्यय म्हणजे संसदीय लोकशाहीचा नाश आहे. ते म्हणाले, सभागृहाचे कामकाज सुरळीत आणि प्रभावीपणे चालावे यासाठी सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघांचीही सामूहिक जबाबदारी आहे.