मोदी सरकार देणार कामगारांना भेट, अर्जित सुट्यांची संख्या होणार ३००, नव्या कामगार कायद्याबाबत बैठक|Modi government will give gifts to workers, number of earned leave will be 300, meeting on new labor law

मोदी सरकार देणार कामगारांना भेट, अर्जित सुट्यांची संख्या होणार ३००, नव्या कामगार कायद्याबाबत बैठक

मोदी सरकारकडून कामगारांना भेट मिळण्याची शक्यता आहे. नव्या कामगार कायद्यानुसार आता कर्मचाºयांच्या अर्जित सुट्या ३०० होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर पीएफ आणि ग्रॅच्युईटीच्या नियमांमध्येही बदल करण्याबाबतही मोदी सरकार निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, त्याला राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळण्याची गरज आहे.Modi government will give gifts to workers, number of earned leave will be 300, meeting on new labor law

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मोदी सरकारकडून कामगारांना भेट मिळण्याची शक्यता आहे. नव्या कामगार कायद्यानुसार आता कर्मचाऱ्याच्या अर्जित सुट्या ३०० होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर पीएफ आणि ग्रॅच्युईटीच्या नियमांमध्येही बदल करण्याबाबतही मोदी सरकार निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, त्याला राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळण्याची गरज आहे.

काही दिवसांपूर्वी कामगार कायद्यातील नियमांविषयी कामगार मंत्रालय, कामगार संघटना आणि उद्योग जगतातील प्रतिनिधींमध्ये महत्वाची बैठक झाली. यात कामाचे तास, वार्षिक सुट्ट्या, पेन्शन, पीएफ, हाती येणारा पगार, निवृत्तीचं वय या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

मोदी सरकारने करून दाखविले, कर्जबुडव्यांकडून बॅँकांची ८० टक्यांहून अधिक रक्कम वसूल, मल्या, चोक्सी, निरव मोदीची १८ हजार १७० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त

यावेळी कामगार संघटनांकडून 240 अर्जित रजा वाढवून 300 करण्याची मागणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे कामगार कायद्यासंबंधीचे नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणं अपेक्षित होते. पण अनेक राज्य सरकारं तयार नसल्यानं हे नियम अजूनही लागू झालेले नाहीत.

कामगार संघटनांशी संबंधित लोकांना अर्जित सुट्ट्यांची मयार्दा 240 वरून 300 दिवसांपर्यंत वाढवाण्याची मागणी केली आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार, बीडी कामगार, पत्रकार, तसेच सिनेमा क्षेत्राशी संबंधित कामगारांसाठी स्वतंत्र नियम तयार करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.

कामगार सुधारणांशी संबंधित नवीन कायदे सप्टेंबर 2020 मध्ये संसदेने मंजूर केले आहेत. आता लवकरात लवकर त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. कामगार संहितेनुसार, बेसिक पगार एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक असावा. यामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्याच्या पगाराची रचना बदलली जाईल. जर बेसिक पगार वाढला तर पीएफ व ग्रॅच्युईटीमध्ये कपात केलेली रक्कम वाढेल. यामुळे हातात येणारा पगार कमी होईल. मात्र पीएफ वाढू शकेल.