संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार, 25 दिवस चालणार, विरोधक या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची शक्यता


संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होऊन २३ डिसेंबरपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. यावेळच्या हिवाळी अधिवेशनाला विशेष महत्त्व आहे, कारण राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. या निवडणुकांकडे 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची ‘सेमीफायनल’ म्हणून पाहिले जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, गेल्या वर्षी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन झाले नव्हते आणि त्यानंतरची सर्व अधिवेशने, अर्थसंकल्प आणि पावसाळी अधिवेशनांची मुदतही कमी करण्यात आली होती.Maharashtra government withholds salary Of Former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh As He Is Absconding


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होऊन २३ डिसेंबरपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. यावेळच्या हिवाळी अधिवेशनाला विशेष महत्त्व आहे, कारण राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत.

या निवडणुकांकडे 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची ‘सेमीफायनल’ म्हणून पाहिले जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, गेल्या वर्षी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन झाले नव्हते आणि त्यानंतरची सर्व अधिवेशने, अर्थसंकल्प आणि पावसाळी अधिवेशनांची मुदतही कमी करण्यात आली होती.



लोकसभा आणि राज्यसभेच्या दोन्ही बैठका एकाच वेळी होणार असून अधिवेशनादरम्यान सदस्य शारीरिक अंतराचे नियम पाळतील, असे मानले जाते. पहिल्या काही सत्रांमध्ये संसदेच्या संकुलात जास्त लोक उपस्थित राहू नयेत यासाठी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वेगवेगळ्या वेळी घेण्यात आले होते.

हिवाळी अधिवेशनात, संकुलात आणि मुख्य संसद भवनात प्रवेश करणाऱ्यांना नेहमी मास्क घालण्यास सांगितले जाऊ शकते आणि त्यांची कोविड चाचणीही केली जाऊ शकते.

कोणत्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा?

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हिवाळी अधिवेशन पुढील महिन्याच्या अखेरीस म्हणजेच २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके आणण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर दीर्घकाळ सरकारच्या विरोधात उभे राहिलेले विरोधक संसदेतही आंदोलन करू शकतात. याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया आणि नागरिकांच्या हत्यांवरूनही सरकारला घेरू शकतात. अशा स्थितीत सरकारला कोणतेही विधेयक चर्चेत आणणे कठीण होऊ शकते.

या अधिवेशनात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित दोन महत्त्वाची विधेयके आणू शकते, ज्यांची घोषणा सरकारने अर्थसंकल्पात केली होती. यापैकी एक विधेयक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण सुलभतेने पूर्ण करण्याशी संबंधित आहे.

याशिवाय, नॅशनल पेन्शन सिस्टम ट्रस्ट (NPS) ला पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) पासून वेगळे करण्यासाठी PFRDA कायदा, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार विधेयक आणू शकते. यामुळे पेन्शनची व्याप्ती वाढेल.

Maharashtra government withholds salary Of Former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh As He Is Absconding

महत्त्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती