मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन अहवालानुसार न्यायालयाने म्हटले की, ऑनलाईन रमीवरील बंदी असंवैधानिक आणि लागू न करण्यायोग्य आहे.Kerala High Court: Ban on online rummy unconstitutional, unenforceable
विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयानंतर, केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की रमी आणि पोकर सारख्या ऑनलाईन गेमवर बंदी घालणे अवैध आहे कारण हा प्रामुख्याने कौशल्याचा खेळ आहे.
बार आणि बेंचमधील अहवालानुसार, केरळ सरकारच्या ऑनलाइन रमीवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी करताना एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती टी आर रवी यांनी हे निरीक्षण नोंदवले. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन अहवालानुसार न्यायालयाने म्हटले की, ऑनलाईन रमीवरील बंदी असंवैधानिक आणि लागू न करण्यायोग्य आहे.
याचिकाकर्त्यांनी २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी केरळ गेमिंग कायदा, १९६० च्या कलमांखाली राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि ज्यांनी ‘दांडी खेळल्यावर ऑनलाइन रमी’ ला बंदी घातली आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला .
आंध्र प्रदेश विरूद्ध के सत्यनारायण आणि ओरस आणि केआर लक्ष्मणन विरूद्ध तामिळनाडू आणि ओआरएस राज्य यासह अनेक प्रकरणे, अहवालानुसार. सर्वोच्च न्यायालयाने पाहिले की स्पर्धा, जिथे यश एखाद्या व्यक्तीच्या कौशल्यावर अवलंबून असते, असे मानले जाऊ शकत नाही जुगार आणि म्हणूनच, राज्य जुगार आणि गेमिंग कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नाही.
याचिकाकर्त्यांनी असे म्हटले की भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (जी) अंतर्गत या खेळाचे संरक्षण केले पाहिजे.न्यायालयाला याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादात योग्यता आढळल्याने न्यायालयाने म्हटले की, गेमवर बंदी घालणारी सरकारी अधिसूचना अंमलात आणण्यायोग्य नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.
Kerala High Court: Ban on online rummy unconstitutional, unenforceable
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more