कॉँग्रेसच्या काळात लाचखोरीचे आरोप झालेल्या इटालियन कंपनी ऑगस्टा वेस्टलॅँडला संरक्षण कंपन्यांच्या यादीतून टाकले काढून|Italian company Augusta Westland removed from list of defense companies accused of bribery during Congress

कॉँग्रेसच्या काळात लाचखोरीचे आरोप झालेल्या इटालियन कंपनी ऑगस्टा वेस्टलॅँडला संरक्षण कंपन्यांच्या यादीतून टाकले काढून

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कॉँग्रेसचे सरकार असताना हेलिकॉप्टर खरेदीत लाचखोरीची आरोप झालेल्या ऑगस्टा वेस्टलॅँड या इटालियन कंपनीला संक्षण विभागाने अधिकृत कंपन्यांच्या यादीतून काढून टाकले आहे. कॉंग्रेसच्या कारकिर्दीत १२ हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी ३,७२७ कोटी रुपयांचा वादग्रस्त करार करण्यात आला होता.इटालियन कंपनी लिओनार्डो एसपीए (फिनमेकेनिकाचे नवीन नाव) या कंपनीची ऑगस्टा वेस्टलँड इंटरनॅशनल यूके ही उपकंपनी आहे.Italian company Augusta Westland removed from list of defense companies accused of bribery during Congress

लाचखोरीच्या आरोपांच्या पार्श्‍वभूमीवर ऑगस्टा वेस्टलँडसोबत 12 हेलिकॉप्टरसाठी 3,727 कोटी रुपयांचा वादग्रस्त करार संपुष्टात आणल्यानंतर सरकारने 2014 मध्ये दोन कंपन्यांसोबतचे सर्व व्यावसायिक व्यवहार निलंबित केले होते. लिओनार्डो आणि त्याच्या उपकंपनी 12 नोव्हेंबर रोजी संरक्षण मंत्रालयाच्या दक्षता विंगने जारी केलेल्या नवीन यादीमध्ये समाविष्ट नाहीत. ज्यांच्या व्यवसायावर बंदी, निलंबित किंवा प्रतिबंधित आहे अशा कंपन्यांच्या नावांचा पुनरुच्चार केला आहे.

ऑगस्टा वेस्टलँड; इटालियन फर्मवरील बंदी भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने उठविली

2012-13 पासून सहा संरक्षण कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे, 13 कंपन्यांबरोबरचे व्यवसाय स्थगित आहेत. दोन कंपन्यांकडून प्रतिबंधित खरेदीला परवानगी आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये सिंगापूर टेक्नॉलॉजीज कायनेटिक्स, इस्रायल मिलिटरी इंडस्ट्रीज आणि राईनमेटल एअर डिफेन्स, झुरिच यांचा समावेश आहे. स्विस विमान निमार्ता पिलाटस 13 निलंबित कंपन्यांच्या यादीत आहे.

काँग्रेसने गेल्या आठवड्यात एनडीए सरकार आणि ऑगस्टा किंवा फिनमेकॅनिका यांच्यातील करार जाणून घेण्याची मागणी केली होती. या कंपनीवरील बंदी उठविल्याचे म्हटले होते.
ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळा हा अँग्लो-इटालियन कंपनीकडून भारतीय वायुसेनेने व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदीतील अनियमिततेशी संबंधित होता.

हा गैरव्यवहार २०१२ मध्ये उघडकीस आला होता. हेलिकॉप्टर खरेदीमध्ये सहभागी असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनीअनिवार्य सेवा मयार्दा ६००० वरूने 4500 मीटर बदलली. त्याचा फायदा ऑगस्टा वेस्टलँडला झालाहोता.

सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनच्या (सीबीआय) म्हणण्यानुसार, कंपनीने मध्यस्थांच्या माध्यमातून भारतीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या एकूण 67 दशलक्ष युरो (452 कोटी) पैकी 62 दशलक्ष युरोचा(सुमारे 415 कोटी) मनी ट्रेल उघड झाला आहे. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्टा वेस्टलँडला कंत्राट देण्याच्या अनियमिततेमुळे भारत सरकारला 556.262 दशलक्ष युरो (3726.9 कोटी) करारामध्ये अंदाजे 398.21 दशलक्ष युरोचे (सुमारे 2,666 कोटी) नुकसान झाले आहे.