चीनची नवी कुरापत; भारत - तिबेट संबंधांवर भारतीय खासदारांच्या चर्चासत्रावर देखील चीनचा आक्षेप!!|India - Tibet relationship, China irked over Indian MPs deliberations

चीनची नवी कुरापत; भारत – तिबेट संबंधांवर भारतीय खासदारांच्या चर्चासत्रावर देखील चीनचा आक्षेप!!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारतातल्या अरुणाचल प्रदेशातल्या काही प्रदेशांना चिनी नावे देण्याची हिमाकत नुकतीच चीनच्या माओवादी सरकारने केली आहे. आता त्यापुढे जाऊन आणखी एक कुरापत चिनी सरकारने काढली असून भारतातल्या काही खासदारांनी भारत-तिबेट संबंधांवर घेतलेल्या चर्चासत्रावर देखील चिनी माओवादी सरकारने आक्षेप घेतला आहे.India – Tibet relationship, China irked over Indian MPs deliberations

तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे भारताचे त्याच्याबरोबर स्वतंत्र संबंध असू शकत नाहीत, अशा आशयाचे पत्र भारतातल्या खासदारांना चिनी काँग्रेसकडून पाठवण्यात आले आहे. बिजू जनता दलाचे खासदार सुजित कुमार यांनी यासंदर्भात तीव्र आक्षेप घेतला असून केंद्र सरकारने चीन सरकारला यासंदर्भात कठोर शब्दांमध्ये उत्तर पाठवावे,

तिबेटमध्ये तालीबानी बनविण्याचा चीनचा डाव, भारतासोबत लढण्यासाठी मुलांना प्रशिक्षण

अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भारत सार्वभौम देश असताना भारतातल्या खासदारांना अशा स्वरूपाचे पत्र पाठवण्याची चीनची हिंमतच कशी होते?, असा रोकडा सवाल खासदार सुजित कुमार यांनी केला आहे. भारताने खूप गांभीर्याने “वन चायना पॉलिसी”बद्दल विचार करावा. त्यांना आक्रमकपणे प्रत्युत्तर द्यावे.

A meeting of the Indian Parliamentary Forum on Tiben was held on Dec 22. 12-13 MPs from diff political parties assembled to discuss the relationship between Tibet & India. China has objected to this. Few MPs have received letters from the Chinese Assembly: Sujeet Kumar, BJD MP pic.twitter.com/2rMvX0xoJ4

— ANI (@ANI) December 31, 2021

त्यांची कुठली हिमाकत अजिबात स्वीकारू नये, अशी अपेक्षा देखील खासदार सुजितकुमार यांनी व्यक्त केली आहे. भारत सार्वभौम देश असताना कोणाशी कसे संबंध ठेवायचे याचा निर्णय भारत स्वतंत्रपणे घेईल असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

भारत – तिबेट संबंधांबाबतच्या चर्चासत्रात सर्व पक्षांचे सुमारे 15 खासदार सहभागी झाले होते. हे चर्चासत्र 22 डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आले होते. चिनी काँग्रेसने पाठविलेल्या पत्रावर केंद्र सरकार आता कोणती भूमिका घेते आणि चीनला कोणत्या प्रकारचे प्रत्युत्तर देते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.