विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – चीनच्या जागतिक वर्चस्वाला तडा देण्याच्या दृष्टीने जी – ७ देशांनी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून चीनच्या वर्चस्ववादी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला लोकशाही पर्यायी प्रकल्प देण्याचे सूतोवाच केले आहे.India says will study Biden’s infrastructure plan that rivals China’s Belt and Road Initiative
अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी प्रस्तावित केलेल्या या नव्या प्रकल्पाचा अभ्यास करून भारत नंतर त्यामध्ये सहभागी होईल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने आज स्पष्ट केले.चीनचा Belt and Road हा प्रकल्प आहे, तर जी – ७ देशांनी प्रस्तावित केलेला आणि ज्यो बायडेन यांनी सूचित केलेला Build back better for the world हा प्रकल्प आहे.
चीनने हजारो किलोमीटरचा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प बनवून जगातील २५ पेक्षा अधिक देश आपल्या आर्थिक दबावाखाली आणले आहेत. यापैकी पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका हे भारताच्या दृष्टीने महत्वाचे देश आहेत. जगावर संपूर्ण व्यापारी वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी चीनचा हा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
जी – ७ देशांनी याच प्रकल्पाला काटशह देणारा लोकशाही देशांचा पर्यायी व्यापारी मार्ग प्रकल्प देण्याचे सूतोवाच केले आहे. या नव्या Build back better for the world प्रकल्पाचे तपशील नंतर जाहीर करण्यात येतील, अशी माहिती अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी दिली आहे.
India says will study Biden's infrastructure plan that rivals China's Belt and Road Initiative Read @ANI Story | https://t.co/Yk4J03AElU pic.twitter.com/eZu5LsSe87 — ANI Digital (@ani_digital) June 13, 2021
India says will study Biden's infrastructure plan that rivals China's Belt and Road Initiative
Read @ANI Story | https://t.co/Yk4J03AElU pic.twitter.com/eZu5LsSe87
— ANI Digital (@ani_digital) June 13, 2021
Build back better for the world या प्रकल्पाचे सगळे तपशील जाहीर झालेले नसले, तरी जगातील लोकशाही देशांनी सुमारे ४० ट्रिलियन डॉलर्स एवढा मोठा निधी उभारून जगातील अविकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा हा प्रकल्प आहे.
यामध्ये सर्व देशांच्या गरजांनुसार स्थानिक रोजगाराचा देखील विचार करण्यात आला आहे. तसेच व्यवहारातील पारदर्शकता हा या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा घटक आहे. कोविडमुळे अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडल्या आहेत. पायाभूत सुविधांची कामे ठप्प झाली आहेत. या प्रकल्पातून त्यांना मोठा बुस्टर डोस मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे.
चीनच्या Belt and Road प्रकल्पावर त्या प्रकल्पात सामील झालेल्या देशांमधूनही टीकेची झोड उठली आहे. कारण त्या देशांवरचा कर्जाचा बोजा वाढतो आहे. स्थानिकांना यातून रोजगार उपलब्ध होत नाही. जमीन उपलब्ध करून देताना त्यातले व्यवहार देखील पारदर्शी नाहीत, अशा स्वरूपाची ही टीका आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारत Build back better for the world या पर्यायी प्रकल्पाचा अभ्यास करून त्यामध्ये सहभागी होईल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले.चीनच्या Belt and Road प्रकल्पाला बायडेनचा काटशह; भारत अभ्यासानंतर Build back better for the world प्रकल्पात सामील होणार
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App