हरियाणात सक्तीने धर्मांतराच्या घटना समोर; धर्मांतरविरोधी कायदा आणणार; मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांची घोषणा

वृत्तसंस्था

चंडीगड : हरियाणात अनेक ठिकाणी सक्तीने धर्मांतर करण्याच्या घटना समोर आलेल्या आहेत. आता राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा आणून तो लवकरच विधानसभेत संमत केला जाईल, अशी घोषणा हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी केली आहे.In the face of forced conversions in Haryana; To bring anti-conversion law; Announcement by Chief Minister Manohar Lal Khattar

हरियाणातील दिल्ली प्रदेशाला लागून असलेल्या मेवात परिसरातून सक्तीने धर्मांतर केल्याच्या बातम्या गेल्या काही महिन्यांपासून येत आहेत. हरियाणा पोलिसांनी त्यावर नजर ठेवून कारवाई चे प्रयत्नदेखील केले आहेत. परंतु मेवात परिसरातील सामाजिक आणि धार्मिक स्थिती लक्षात घेता त्याला मर्यादा येत आहेत.

हरियाणात गावकऱ्याला दारू पाजून जिवंत जाळले, शेतकरी आंदोलनातील घटना; हुतात्मा दर्जा देण्यासाठी अघोरी प्रकार

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी सक्तीने धर्मांतर करण्याच्या विरोधात हरियाणात कायदा आणण्याचे निश्चित केले आहे. ते म्हणाले की, सक्तीने धर्मांतर करण्यासंदर्भातला सामाजिक आणि धार्मिक अभ्यास एका सरकारी गटाने केलेला आहे.

धर्मांतर विरोधी कायद्याचा मसुदाही तयार आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनात तो मांडून मंजूर करून घेण्यात येईल. हरियाणात सक्तीने धर्मांतर करण्याचे प्रकार बंद करण्यासाठीच हा कायदा आणण्यात येणार असल्याचे मनोहर लाल खट्टर यांनी स्पष्ट केले.

Incidents of (forcible) conversion are being reported from many parts of Haryana. To stop such incidents, we need to make a law… A study has been done. A draft law will be made very soon. We will see whether to introduce it as an ordinance or table it in Assembly: CM ML Khattar pic.twitter.com/us5Xg8akqb

— ANI (@ANI) August 30, 2021

मेवात परिसरात ऐतिहासिक काळापासून मुसलमान समाजाचे वर्चस्व आहे. तेथे लव्ह जिहादपासून सक्तीने धर्मांतराच्या घटना नेहमीच घडत असतात. हरियाणात भाजपचे सरकार आल्यापासून सक्तीने केलेल्याधर्मांतराच्या घटनांचे रिपोर्टिंग होऊ लागले आहे.

आधीच्या सरकारांच्या काळात या पद्धतीचे रिपोर्टिंगचे होऊ दिले जायचे नाही.या पार्श्वभूमीवर राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये लव्ह जिहाद विरोधातील कायदे याच वर्षी अस्तित्वात आले आहेत. हिमाचल प्रदेशात देखील हा कायदा आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यामध्ये आता हरियाणा या राज्याची भर पडत आहे.