मुस्लिम वक्फ बोर्डाचा बेलगाम कायदा बदला; भाजप खासदाराची राज्यसभेत मागणी; यूपीए सरकारने दिले कोणते अधिकार?

By, Pravin Wankhade - December 18, 2022 07:30:31

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशात कोणत्याही जमीन अथवा मालमत्तेवर दावा सांगण्याचा अधिकार मुस्लिम वक्फ बोर्डाला देणारा कायदा बदलण्यात यावा, अशी मागणी भाजपचे खासदार हरनाथ सिंह यादव यांनी राज्यसभेत केली आहे. 2013 मध्ये काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारने वक्फ बोर्ड कायद्यात बदल करून बोर्डाला अनियंत्रित अधिकार बहाल केले होते. तामिळनाडूतील हिंदू बहुल गावात वक्फ बोर्डाने तिथल्या इस्लामपूर्व काळातील मंदिरा सकट 95 % मालमत्तेवर अधिकार सांगितला. त्यामुळे वक्फ बोर्डाच्या अनियंत्रित अधिकाराचा विषय ऐरणीवर आला होता. राज्यसभेत खासदार हरनाथ सिंह यादव यांनी नेमका हाच मुद्दा उचलून धरून वक्फ बोर्ड कायद्यात बदल करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. Important intervention by BJP MP Harnath Singh Yadav on the Waqf Act, which was last amended in 2013 by the Congress led UPA

पण काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारचा नेमका हा कायदा आहे तरी काय?? त्यावेळच्या सरकारने वक्फ बोर्डाला नेमके अधिकार कोणते दिले होते??, याचा नेमका आढावा घेतल्यावर अनेक धक्कादायक बाबींचा खुलासा होतो.
2014 च्या ऐन निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस सरकारकडून दिल्लीच्या 123 सरकारी जमिनी + मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल!!
टाइम्स नाऊ वाहिनीच्या इन्वेस्टीगेटिव्ह रिपोर्टिंग मध्ये मामला उघड

तामिळनाडूतील 16 गावांमधील जमिनी आणि मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या तथाकथित मालकीच्या असल्याच्या धक्कादायक बातम्या आल्यानंतर त्याहीपेक्षा अधिक धक्कादायक बातमी राजधानी नवी दिल्लीतून आली होती. आणि ती देखील ल्यूटियन्स दिल्लीच्या प्राईम लोकेशन मधील तब्बल 123 सरकारी जमिनी आणि मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल करण्याचा मामला समोर आला होता.

2014 च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या काही दिवसच आधी त्यावेळच्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने दिल्लीतल्या प्राईम लोकेशनच्या 123 मालमत्ता मुस्लिम बोर्डाला सोपविण्याचा निर्णय घेतला होता.

खास नोटिफिकेशन काढून ल्यूटियन्स दिल्लीमधील 123 जमिनी आणि मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल करण्याचा हा मामला टाइम्स नाऊ वृत्तवाहिनीच्या इन्वेस्टीगेटिव्ह रिपोर्टिंग मध्ये समोर आला आहे. टाइम्स नाव या वृत्तवाहिनी कडे या संदर्भातले सगळे कागदोपत्री पुरावे आहेत.

दिल्लीच्या प्राईम लोकेशन्स मधील मोठमोठ्या जमिनी – मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल करण्यासाठी 1995 च्या वक्फ बोर्ड कायद्याचा आधार घेण्यात आला. धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा पांघरून 1995 चा वक्फ बोर्ड कायदा मुस्लिम वक्फ बोर्डाला अनिर्बंध सत्ता हातात देत असल्याचे दिसून आले आहे.

तामिळनाडूत एका गावाची सगळी जमीन, इतकेच काय पण 1500 वर्षांपूर्वीचे मंदिर आणि त्याच्या हक्काची जमीन देखील मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या हरकती शिवाय विक्री करता येणार नाही, अशा स्वरूपाचा निकाल याच 1995 च्या मुस्लिम वक्फ कायद्यानुसार तिथल्या प्रशासनाने दिला होता. त्यानंतर तामिळनाडूतील 16 गावांमध्ये देखील असाच प्रकार असल्याचे उघडकीस आले होते. आता त्या पलिकडे जाऊन दस्तूर खुद्द देशाची राजधानी नवी दिल्ली इथली सरकारी जमीन आणि मालमत्ता तत्कालीन काँग्रेस सरकारनेच मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल करण्याचा हा मामला समोर आला.

5 मार्च 2014 रोजी तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने सरकारी गॅझेट मध्ये काढले होते. यात एक उल्लेख केला होता, तो म्हणजे लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिसच्या 61 आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण यांच्या 62 जमिनी मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाला सोपविली जाईल. हे नोटिफिकेशन काढले तेव्हा संपूर्ण देशात 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होती. मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल करण्यात येणार असल्याच्या या मालमत्तांच्या बदल्यात केंद्र सरकार अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा अन्य कोणतीही सरकारी संस्था भरपाई देणार नाही, असेही संबंधित नोटिफिकेशन मध्ये स्पष्ट केले होते. यातून सरकारने मुस्लिम वक्फ बोर्डाबाबत सक्त दृष्टिकोन ठेवल्याचे भासवले जात होते.

तामिळनाडूत‘वक्फ’ने अख्ख्या गावावर सांगितला हक्क : ग्रामस्थांचा विरोध, शेतजमीन विकताना समोर आले प्रकरण

पण याच नोटिफिकेशन मधला दुसरा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यात असे स्पष्ट करण्यात आले होते, की या मालमत्तांच्या संदर्भातल्या ज्या केसेस मुस्लिम वक्फ बोर्डाने सरकार अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या विरोधात केल्या आहेत, त्या प्रथम काढून घेतल्या जातील. याचा अर्थ संबंधित मालमत्ता बिनबोभाट मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या होतील. याचा अर्थ संबंधित सरकारी मालमत्ता बिनबोभाट पणे मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या होतील!!

यातील काही मालमत्ता पुढील प्रमाणे :

29/1, जे पी हॉस्पिटल मधील पक्की मजार
49/1, मस्जिद आणि कब्रस्तान, तुर्कमान गेट, रामलीला ग्राउंड
इंडिया गेट जवळ मान सिंह रोड वर 7/1 जपटा गंज मस्जिद
4/1, आयर्विन रोड वर हनुमान मंदिराजवळची मस्जिद
60/1, संसद भवनाजवळची सरकारी जमीन

या सर्व सरकारी जमिनी वक्फ बोर्डाला बहाल करण्याच्या विरोधात विश्व हिंदू परिषदेने दिल्ली हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. परंतु, तो अर्ज कोर्टाने फेटाळला. संबंधित पक्षांशी म्हणजे मुस्लिम वक्फ बोर्ड आणि विश्व हिंदू परिषद यांच्याशी चर्चा करून सरकारनेच या मालमत्ता संदर्भात फैसला करावा, असे कोर्टाने म्हटले होते. त्याअर्थी सरकारकडेच यासंदर्भातला निर्णय घेण्याचे अधिकार होते आणि सरकारने तो निर्णय आधीच घेतला होता. हे 5 मार्च 2014 च्या नोटिफिकेशन मध्ये स्पष्ट झाले होते. 123 मालमत्ता मुस्लिम वक्फ बोर्डाला बहाल करण्याचा निर्णय याच नोटिफिकेशन मधून घेतला होता.

आता मात्र ही केस पुढे सरकली असून 2016 मध्ये दिल्ली विकास प्राधिकरणाने याबाबत एक स्वतंत्र कमिटी नेमली असून मामला सुप्रीम कोर्टात गेल्याने सरकारची त्यावर काय भूमिका आहे?, हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने उत्तर दिल्यानंतर या मामल्यामधील बाकीचे खुलासे होण्याची अपेक्षा आहे.

‘तामिळनाडूत वक्फ बोर्डाने हिंदू बहुल संपूर्ण गावाच्या जमिनीवर दाखविला मालकी हक्क!!

भारतात हलाल इकॉनोमी चालविण्याचा काही इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांचा प्रयत्न सुरू असताना एक गंभीर सामाजिक बातमी समोर आली. तामिळनाडूत हिंदू बहुसंख्यांक असलेल्या गावाच्या जमिनीवर तामिळनाडू वक्फ बोर्डाने आपला दावा सांगितला आहे. यातली गंभीर बाब समोर येताच भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी वक्फ बोर्डाच्या बेलगाम कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

तमिळनाडू वक्फ बोर्ड ही वक्फ कायदा 1954 अंतर्गत स्थापन केलेली एक वैधानिक संस्था आहे, जी वक्फ संस्थांचे पर्यवेक्षण आणि व्यवस्थापन करते आणि वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन करते. इस्लाम धर्म मानणाऱ्या व्यक्तीने मुस्लिम कायद्याद्वारे धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूसाठी दान केलेली स्थावर मालमत्ता यांची देखभाल करते. आता या वक्फ बोर्डाने तमिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यामधील तिरुचेंदुराई या संपूर्ण गावावर चक्क मालकी हक्क दाखवला आहे.

Important intervention by BJP MP Harnath Singh Yadav on the Waqf Act, which was last amended in 2013 by the Congress led UPA, which gave unlimited powers to Waqf Boards to snatch anyone's property, including yours and mine, which can’t even be challenged in a court of law… pic.twitter.com/jCVUVoJNbB

— Amit Malviya (मोदी का परिवार) (@amitmalviya) December 16, 2022

जमीन विक्रीत वक्फची परवानगी सक्तीची

तमिळ दैनिक दिनमलारने दिलेल्या बातमीनुसार, तिरुचेंदुराई गावात शेतजमीन असलेल्या मुल्लिकारुपूर येथील राजगोपाल यांनी त्यांची १ एकर शेत जमीन राजराजेश्वरी यांना विकण्यासाठी करार केला होता. त्यासाठी ते नोंदणी कार्यालयात 3.5 लाखांची खरेदी कराराची व्यवस्था करण्यासाठी आणि नोंदणी करण्यासाठी गेले, मात्र, ही जमीन तमिळनाडू वक्फ बोर्डाची असल्याने नोंदणी करता येणार नाही, असे सब-रजिस्टारकडून त्यांना सांगण्यात आले. त्यांना त्यांची जमीन विकण्यासाठी चेन्नईतील तमिळनाडू वक्फ बोर्डाच्या कार्यालयातून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागेल, असे सब-रजिस्ट्रारने सांगितले.

त्यावेळी राजगोपाल यांनी 1992 मध्ये खरेदी केलेली जमीन विकण्यासाठी वक्फ बोर्डाकडून एनओसी घेण्याची गरज काय?, अशी विचारणा केली. तेव्हा सब-रजिस्ट्रारने त्यांना सांगितले की, तिरुचेंदुराई गावात कोणत्याही जमिनीची डीड करायची असेल तर वक्फ बोर्डाची परवानगी घ्यावीच लागेल, वक्फ बोर्डाने संपूर्ण गाव त्यांच्या मालकीचे असल्याचे कागदपत्रांसह नोंदणी विभागाला पत्र पाठवले आहे आणि जे गावात जमिनीसाठी करारनामा करण्यासाठी येतात त्यांने बोर्डाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. यासंदर्भातील वक्फ बोर्डाच्या 250 पानी पत्राची प्रतही त्यांना दाखवण्यात आली. त्या पत्रात वक्फ बोर्डाने तमिळनाडूतील हजारो एकर जमीन आपली असल्याचे म्हटले आहे.

वक्फ बोर्डाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

तिरुचेंदुराई गाव हे कावेरी नदीच्या दक्षिण तीरावर असलेले एक नयनरम्य कृषी गाव आहे, जिथे बहुसंख्य लोक हिंदू आहेत. वक्फ बोर्ड आणि तिरुचेंदुराई गाव यांच्यात काय संबंध आहे?

तेथे मानेंदियावल्ली समेथा चंद्रशेखर स्वामी मंदिर आहे, हे मंदिर 1,500 वर्षे जुने असल्याचे विविध कागदपत्रे आणि पुरावे यांच्यासह सिद्ध होते. तिरुचेंदुराई गावाच्या आत आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी मंदिराची 369 एकर जमीन आहे. ही मंदिराची जमीनही वक्फ बोर्डाची कशी काय असू शकते?

जेव्हा गावातील व्यक्तीकडे जमिनीची कागदपत्रे असतात, तेव्हा कोणत्याही पुराव्याशिवाय वक्फ बोर्ड ती मालमत्ता स्वतःची असल्याचे कसे घोषित करू शकते?

वक्फ बोर्डाने जमिनी आपल्या मालकीच्या असल्याचा दावा करणारे पत्र दिले असले तरी वक्फ बोर्डाच्या दाव्यांची पडताळणी केल्याशिवाय दस्त नोंदणी न करण्याचे आदेश नोंदणी विभागाचे उच्च अधिकारी कसे काय देऊ शकतात?