मोदी मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय : सेमीकंडक्टरची निर्मिती, सिंचन योजना आणि डिजिटल पेमेंटला चालना, वाचा सविस्तर…

By, Sachin Deshmukh - December 15, 2021 05:30:33

0

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी अनेक महत्त्वाच्या योजनांना मंजुरी दिली. यामध्ये 76,000 कोटी रुपये खर्चाची सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग योजना आणि 22 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना यांचा समावेश आहे.Important Decisions of Modi Cabinet Creation of Semiconductor, Irrigation Scheme and Promotion of Digital Payment, Read Details

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी अनेक महत्त्वाच्या योजनांना मंजुरी दिली. यामध्ये 76,000 कोटी रुपये खर्चाची सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग योजना आणि 22 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना यांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सेमीकंडक्टर्स मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमची माहिती दिली.

ग्रुप कॅप्टन वरुण सिंह यांचे निधन : पीएम मोदी, राष्ट्रपती कोविंद यांच्यासह अनेक नेत्यांनी व्यक्त केला शोक, वाचा : लढवय्या कॅप्टनबद्दल…

हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे ते म्हणाले. या अंतर्गत सेमीकंडक्टर चिप्सचे डिझाइन, फॅब्रिकेशन, पॅकेजिंग, चाचणी आणि संपूर्ण इकोसिस्टम देशात विकसित केली जाईल. भारताला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी 2.3 लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ सुरू करण्यात येणार आहे.

सेमीकंडक्टरचा सर्वात जास्त वापर

सेमीकंडक्टरचा वापर स्मार्टफोन, डेटा सेंटर्स, कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, टॅब्लेट, स्मार्ट उपकरणे, वाहने, होम इलेक्ट्रॉनिक्स, जीव वाचवणारी उपकरणे, एटीएम इत्यादींमध्ये केला जातो. मोदी सरकारला देशात इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवायचे आहे. उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक योजना आणल्या आहेत. सेमीकंडक्टर हब तयार केल्याने देशातील उत्पादन पाया मजबूत होईल. डिस्प्लेसाठी एक किंवा दोन युनिट्स आणि डिझाईनिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग घटकांसाठी प्रत्येकी 10 युनिट्स उभारण्याची योजना आहे.

बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी सांगितले की, देशात अर्धसंवाहक आणि प्रदर्शन उत्पादनाची संपूर्ण परिसंस्था स्थापन करण्यासाठी एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी ६ वर्षांत ७६ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

त्याचप्रमाणे मंत्री शेखावत यांनी माहिती दिली की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021-26 साठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. याचा फायदा सुमारे 22 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, आज भारतातील सुमारे 20% अभियंते सेमीकंडक्टर उद्योगात आहेत. ही संख्या वाढवण्यासाठी 85,000 उच्च पात्र, प्रशिक्षित अभियंत्यांसाठी ‘चीप टू स्टार्टअप’ हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये बी-टेक, एम-टेक, पीएचडी अभियंते तयार केले जातील.

डिजिटल पेमेंट वाढवण्यासाठी 1300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक

ते म्हणाले की, भारताने RuPay कार्ड बनवले आहे, ते आणखी विकसित करण्यासाठी, भारत सरकार व्यक्तीला व्यापारी सवलत दराने (MDR) RuPay डेबिट कार्ड आणि UPI पेमेंटसाठी व्यापारी पेमेंटची परतफेड करेल. 1 वर्षात 1300 कोटी रुपये गुंतवले जातील, जेणेकरून अधिकाधिक लोक डिजिटल पेमेंटकडे वळतील.