आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने आडनावांबाबत दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. हायकोर्टाच्या निर्णयात महिलेला निर्देश देण्यात आले होते की, त्यांनी त्यांच्या नव्या पतीचे नाव रेकॉर्ड्समध्ये सावत्र पिता म्हणून दाखवावे.Important decision of Supreme Court Mother can give her children second husband’s surname, mother’s right to change child’s surname after father’s death
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, बायोलॉजिकल वडिलांच्या मृत्यूनंतर आई हीच मुलाची कायदेशीर आणि नैसर्गिक पालक असते. त्यांना आपल्या मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जर त्यांनी दुसरं लग्न केलं तर त्या मुलाला दुसऱ्या पतीचे आडनावही देऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, आईही तिच्या मुलाला दुसऱ्या पतीला दत्तक देण्याचा अधिकार देऊ शकते. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलांप्रमाणेच आईलाही मुलाचे नैसर्गिक पालक मानले होते.
आंध्रच्या अकेला ललिता यांना दिलासा मिळाला
आंध्र प्रदेशातील अकेला ललिता यांनी हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ललिता यांनी 2003 मध्ये कोंडा बालाजींशी लग्न केले. त्यांच्या मुलाच्या जन्माच्या तीन महिन्यांनंतर मार्च 2006 मध्ये कोंडा यांचे निधन झाले. यानंतर अकेलाच्या सासूने मुलाचे आडनाव बदलण्यावर वाद घातला.
ललिता यांनी आपल्या पतीच्या मृत्यूच्या एका वर्षानंतर भारतीय हवाई दलातील विंग कमांडर अकेला रवी नरसिंह सर्मा यांच्याशी लग्न केले. या विवाहापूर्वी या जोडप्याला आणखी एक मूल होते. ते सर्व एकत्र राहतात. वाद सुरू झाला तेव्हा अहलाद अचिंत्य हा मुलगा अवघा अडीच महिन्यांचा होता. आता त्याचे वय 16 वर्षे 4 महिने आहे.
नातवाचे आडनाव बदलल्याबद्दल सासरच्यांच्या खटल्यात अहलादच्या आजोबांनी 2008 मध्ये नातवाचे पालक बनवण्यासाठी पालक आणि प्रभाग अधिनियम 1890 च्या कलम 10 अंतर्गत याचिका दाखल केली होती. ती कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळली. यानंतर आजी-आजोबांनी आंध्र उच्च न्यायालयात मुलाचे आडनाव कोंडा हे आडनाव बदलून अलोन करण्यात यावे, अशी याचिका केली. ललिता यांचा पालक म्हणून विचार करून उच्च न्यायालयाने त्यांना मुलाचे आडनाव बदलून कोंडा असे करण्याचे निर्देश दिले.
आईला आडनाव बदलण्यापासून रोखता येणार नाही : SC
सर्वोच्च न्यायालयाने आता उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला आहे. मुलास नवीन कुटुंबात समाविष्ट करण्यापासून आणि त्याचे आडनाव बदलण्यापासून आईला कायदेशीररीत्या प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नाही, असे सांगितले. आडनाव हे केवळ वंशाचे सूचक नाही आणि ते केवळ इतिहास, संस्कृतीच्या संदर्भात समजू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले.
दुसऱ्या पतीने अहलादला घेतले दत्तक
12 जुलै 2019 रोजी त्यांच्या दुसर्‍या पतीने नोंदणीकृत दत्तक दस्तऐवजाद्वारे मुलाला दत्तक घेतले होते, ललिताच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी कोर्टाने वेळ घेतला होता. न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा एखादे मूल दत्तक घेतले जाते तेव्हा ते त्यांच्या कुटुंबाचे आडनाव ठेवतात. अशा स्थितीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप योग्य नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more