हिजाबवर तिसऱ्या दिवशीही सुनावणी : धर्मनिरपेक्ष देशात हिजाबवर बंदी का, याचिकाकर्त्याचा सुप्रीम कोर्टाला सवाल

By, Pravin Pawar - September 8, 2022 09:12:23

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये हिजाबवरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. न्या.हेमंत गुप्ता आणि न्या.सुधांशू धुलिया यांच्या पीठासमोर कर्नाटक उच्च न्यायालयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि राज्य सरकारने युक्तिवाद ठेवला.Hearing on hijab on third day Why ban on hijab in secular country, petitioner asks Supreme Court

एका याचिकाकर्त्याचे वकील देवदत्त कामत यांनी शाळेत हिजाबवरील बंदीचा उल्लेख करत सांगितले की, धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ हा नव्हे की केवळ एका धर्माच्या विद्यार्थ्याने धार्मिक प्रतिकांचे प्रदर्शन करू नये. हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. येथे रुद्राक्ष आणि क्रॉस दोन्ही घालण्याची परवानगी आहे. त्यावर न्या.गुप्ता म्हणाले, मूळ घटनेत धर्मनिरपेक्ष शब्द आहे का? हा १९७६ मध्ये जोडला आहे.

शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदीच; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय; शालेय गणवेशच महत्वाचा

त्यावर कामत म्हणाले, मी शब्दावर जात नाही. कामत म्हणाले, राज्य सरकारच्या दबावामुळे शाळांत हिजाबवर बंदी आहे. सरकारी आदेश घटनेच्या कलम १९,२१ आणि २५ चे उल्लंघन आहे. विद्यार्थिनींनी मूलभूत हक्क सोडून द्यावा,अशी अपेक्षा केली जावी का? केंद्रीय विद्यालयात हिजाबवर बंदी नाही.

कर्नाटक सरकारने एका धर्माला टार्गेट करण्यासाठी हिजाबवर बंदी घातली. कामत म्हणाले, वैयक्तिक स्वातंत्र्य कायदा-सुव्यवस्थेविरुद्ध जात असेल तरच त्यावर बंदी घातली जाते, नैतिकतेच्या आधारावर नाही. यावर कोर्ट म्हणाले, शाळांत हिजाबचा वापर रोखला आहे, बाहेर नाही. त्यावर कामत म्हणाले की, शाळेत कलम १९(वैयक्तिक स्वातंत्र्य) किंवा २५(धर्माच्या पालनाचा अधिकार) लागू होत नाही? हे पाहावे लागेल. हा विषय घटना पीठाकडे पाठवला पाहिजे.

न्यायालय गुरुवारीही सुनावणी करेल. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील काही शाळा आणि महाविद्यालयांत मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या हिजाब वापरावरील बंदीच्या राज्य सरकारचा आदेश कायम ठेवला होता. हायकोर्टाचे निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात २३ याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारपासून सुनावणी सुरू केली आहे.

पोशाखाच्या अधिकारात कुणाचे वस्त्र उतरवण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे : न्या. गुप्तांनी सुनावले कामत यांनी वस्त्र परिधान करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्या. गुप्ता यांनी विचारणा केली की, या अधिकारात वस्त्र उतरवण्याचा अधिकारही आहे? त्यांनी सांगितले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पोशाखाच्या स्वातंत्र्यासह युनिफॉर्ममध्ये हेडस्कार्फ जोडण्याचा युक्तिवाद अतार्किक आहे.

हिजाबवर बंदी घालण्याने धर्माचे पालन करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. हे प्रकरण कॉलेजवर सोडले पाहिजे. यावर कामत म्हणाले, सरकार आधीपासूनच असे म्हणत असेल तर बंदी घालण्याशिवाय महाविद्यालयाकडे दुसरा पर्याय नाही. आपण सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहोत. त्यामुळे सरकारने योग्य तरतूद ठेवली पाहिजे आणि याचिकाकर्त्यांना युनिफॉर्मशिवाय हेडस्कार्फ घालण्याची परवानगी दिली पाहिजे.