कलम 370 वर सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणी, 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ रोज बसणार

By, Pravin Wankhade - August 2, 2023 10:00:21

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानातील कलम 370 रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारपासून (2 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ बुधवारपासून दररोज या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.Hearing on Article 370 in the Supreme Court from today, the constitution bench of 5 judges will sit every day

खंडपीठात सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचाही समावेश आहे. 11 जुलै रोजी खंडपीठाने विविध पक्षांकडून लेखी युक्तिवाद आणि सुविधा संकलनासाठी 27 जुलै ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती.

कलम 370 वर पाकिस्तान करणार आंदोलने, 5 ऑगस्टला अनेक देशांत निदर्शनांसाठी टूलकिट तयार

सोमवार-शुक्रवार वगळता दररोज सुनावणी

5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले होते की सोमवार आणि शुक्रवार वगळता दररोज सुनावणी होईल, जे सर्वोच्च न्यायालयात विविध प्रकरणांच्या सुनावणीचे दिवस आहेत. या दिवसांत केवळ नवीन याचिकांवर सुनावणी होते आणि नियमित खटल्यांवर सुनावणी होत नाही.

न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि सरकार यांच्यासाठी प्रत्येकी एक वकिलाची नियुक्ती केली असून ते 27 जुलैपूर्वी रिटर्न तयार करून ते दाखल केले आहे आणि या तारखेनंतर कोणतेही कागदपत्र स्वीकारले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. प्रॉस्पेक्टस न्यायालयाला संपूर्ण प्रकरणाचा सारांश देते जेणेकरून ते तथ्ये पटकन समजू शकतील.

चार वर्षांपूर्वी विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला

5 ऑगस्ट 2019 च्या अधिसूचनेनंतर जम्मू आणि काश्मीरच्या पूर्वीच्या राज्याच्या स्थितीसंदर्भात सोमवारी केंद्राने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होत असलेल्या घटनात्मक मुद्द्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी, केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा पूर्वीचा विशेष दर्जा रद्द केला आणि त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले –

1. जम्मू आणि काश्मीर
2. लडाख.

केंद्राच्या या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्या 2019 मध्ये घटनापीठाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या.