काळ्या पैशाविरोधातील लढाईत मोठे यश, स्वित्झर्लंड प्रथमच भारतीयांच्या स्थावर मालमत्तेची  देईल माहिती 

या अंतर्गत भारताला स्वित्झर्लंडमधील फ्लॅट, अपार्टमेंट आणि संयुक्तपणे मालकीच्या रिअल इस्टेट मालमत्तांची संपूर्ण माहिती या महिन्यात मिळेल. Great success in fight against black money, Switzerland to provide real estate to Indians for the first time


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : स्वित्झर्लंडसह ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करार (एईओआय) अंतर्गत या महिन्यात भारताला आपल्या नागरिकांच्या स्विस बँक खात्याचा तपशील तिसरा संच प्राप्त होईल. प्रथमच, त्यात भारतीयांच्या रिअल इस्टेट मालमत्तेचा डेटा देखील असेल.अधिकाऱ्यांनी रविवारी ही माहिती दिली.

या महिन्यात मिळणाऱ्या तपशीलांमध्ये या मालमत्तांवरील उत्पन्नाचाही उल्लेख केला जाईल

या अंतर्गत भारताला स्वित्झर्लंडमधील फ्लॅट, अपार्टमेंट आणि संयुक्तपणे मालकीच्या रिअल इस्टेट मालमत्तांची संपूर्ण माहिती या महिन्यात मिळेल.तसेच, या गुणधर्मांमधील कमाईचा देखील उल्लेख करेल जेणेकरून त्यांच्याशी संलग्न कर दायित्व तपासण्यात मदत होईल.

गैर-लाभकारी संस्थांना योगदान आणि डिजिटल चलनातील गुंतवणूक माहिती देणार नाही

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की स्विस सरकारने रिअल इस्टेट मालमत्तांचे तपशील सामायिक करण्यास सहमती दर्शविली आहे, परंतु अद्याप ना-नफा संस्था आणि अशा इतर पाया आणि डिजिटल चलनातील गुंतवणूकीच्या योगदानाबद्दल तपशील प्रदान करणे बाकी आहे.



स्वित्झर्लंडमधील भारतीयांच्या बँक खात्यांचा आणि इतर आर्थिक मालमत्तेचा तपशील सरकारला मिळण्याची ही तिसरी वेळ असेल.एईओआय अंतर्गत सप्टेंबर 2019 मध्ये भारताला असा पहिला संच मिळाला होता.त्या वर्षी अशी माहिती मिळवणाऱ्या 75 देशांमध्ये ते होते. सप्टेंबर, 2020 मध्ये भारताला त्याच्या नागरिकांच्या आणि कंपन्यांच्या बँक खात्याचा तपशिलांचा दुसरा संच प्राप्त झाला.

स्वित्झर्लंडच्या फेडरल टॅक्स ॲडमिनिस्ट्रेशन (एफटीए) ने नंतर एईओआय वर जागतिक मानकांच्या व्याप्तीमध्ये इतर 85 देशांशी समान माहिती सामायिक केली. या वर्षापासून स्वित्झर्लंडची सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था फेडरल कौन्सिलने पारदर्शकता आणि माहितीच्या देवाणघेवाणीवर ग्लोबल फोरम आयोजित केले आहे.

कर उद्देशांसाठी प्रमुख शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत रिअल इस्टेट क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीचा तपशील शेअर केला जाईल.उल्लेखनीय म्हणजे, या शिफारशींमध्ये डिजिटल चलनातील गुंतवणूकीची माहिती आणि ना-नफा संस्था आणि फाउंडेशनमधील योगदान यांचा समावेश आहे.

जागतिक स्तरावर, स्वित्झर्लंडवर देखील ही माहिती सामायिक करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे.मागील दोन सेटमध्ये, स्विस सरकारने प्रत्येक वेळी सुमारे 3 दशलक्ष खात्यांचा तपशील शेअर केला आहे आणि या वर्षी ही संख्या अधिक असण्याची शक्यता आहे.

कर चुकवण्यासह आर्थिक गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी प्रशासकीय मदतीच्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून स्विस अधिकाऱ्यांनी यावर्षी आधीच 100 पेक्षा जास्त भारतीय नागरिक आणि कंपन्यांविषयी माहिती शेअर केली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ही आकडेवारी गेल्या काही वर्षांपासूनच्या आकड्यांशी तुलनात्मक आहे.  ही प्रकरणे बहुतेक जुन्या खात्यांशी संबंधित आहेत जी 2018 पूर्वी बंद करण्यात आली होती.  स्वित्झर्लंडने आधीच्या प्रशासकीय सहकार्याच्या चौकटीत ही आकडेवारी सामायिक केली आहे.  वास्तविक, AEOI केवळ त्या खात्यांवर प्रभावी आहे जी सध्या सक्रिय आहेत किंवा 2018 दरम्यान बंद होती.

Great success in fight against black money, Switzerland to provide real estate to Indians for the first time

महत्त्वाच्या बातम्या.