वृत्तसंस्था
दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किमतींमुळे हैराण झालेल्या जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा करामध्ये (जीएसटी) आणण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार करत आहे. ‘एक राष्ट्र एक कर ‘ या धोरणाअंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांवर समान कर लावण्याचा निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे इंधनाचे दर ५० टक्के कमी होण्याची शक्यता आहे. Good news: Petrol and diesel will also come under GST, decision expected on September 17; Fuel prices likely to be reduced by 50 per cent
सूत्रांच्या माहितीनुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पेट्रोल-डीझेल जीएसटीत आणण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करणार आल्याचे वृत्त आहे. जीएसटी कौन्सिलची परिषदेची एक बैठक लखनौ येथे आयोजित केली आहे.
देशभरात १ जून २०१७ रोजी ‘एक देश एक कर’ अंतर्गत जीएसटी लागू केला. परंतु त्यातून पाच इंधनविषयक वस्तू वेगळल्या होत्या। त्यामध्ये पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ, कच्चे तेल आणि घरगुती गॅसचा समावेश होता.
जीएसटीत बदल करण्यासाठी नियोजन समिती आहे. त्यात तीन चतुर्थांश सदस्यांची मंजुरी बदलासाठी आवश्यक असते. यामध्ये सर्व राज्यांचे आणि क्षेत्रांचे प्रतिनिधी असतात. काहींनी इंधनाचा जीएसटीत समावेश करण्याला नकार दिला. महाराष्ट्राने मात्र २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पादरम्यान इंधन हे वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणण्याची गरज व्यक्त केली असून तशा प्रस्तावास पाठिंबा देईल, असे जाहीर केले.
कमाईचा एक भाग गमावणार ; राज्यांना भीती
इंधन जीएसटीअंतर्गत आल्यास कमाईचा एक मार्ग केंद्राच्या हाती जाईल, अशी भीती काही राज्यांनी व्यक्त केली. यापूर्वी एका सुनावणीदरम्यान केरळ न्यायालयानेही इंधन जीएसटीत आणण्याचा विचार करण्याचा सल्ला नियोजन समितीला दिला होता. त्यावर आता विचार होण्याची शक्यता आहे. इंधन जीएसटीत आणण्याबाबत अर्थमंत्रालय किंवा प्रवक्त्यांनी अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र, सरकार यासंदर्भातील विचार करत आहे, असे वृत्त वृत्तवाहिनीने दिले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more