शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : महामार्गासाठी जमीन देणारेही टोल टॅक्सचे भागीदार, केंद्राचा राज्यांसह अभिनव प्रयोग

By, Pravin Wankhade - March 20, 2023 12:00:42

0

प्रतिनिधी

लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील राज्य महामार्गांचे रुंदीकरण करण्याचा अभिनव प्रयोग केला जाणार आहे. यामध्ये महामार्गासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही टोल टॅक्समध्ये वाटा असेल. या किनार्‍यालगतच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर जी काही व्यापारी व निवासी क्षेत्रे विकसित केली जातील, त्यातील काही भाग त्यांना पुनर्वसनाच्या स्वरूपात परतही दिला जाईल.Good News for Farmers Toll Tax Partners, Centre’s Innovative Experiment with States to Give Land for Highways

केंद्राच्या विशेष योजनेंतर्गत ही कामे करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि PWD यांच्यात एक करार झाला आहे. आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावती येथील कामादरम्यान हा प्रयोग करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील पहिल्या टप्प्यात, त्या राज्य महामार्गांचा समावेश केला जाईल, ज्यांचे PCU (पॅसेंजर कार युनिट) दररोज 20 हजारांपेक्षा जास्त आहे.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प : बळीराजासाठी तिजोरी उघडली; आता राज्यही १२ हजार कोटींचा सन्मान निधी देणार… वाचा शेतकऱ्यांसाठीच्या घोषणा

त्यामुळे येथील सुमारे 21 राज्य महामार्गांची निवड होण्याची शक्यता आहे. या महामार्गांच्या रुंदीकरण आणि विकासासाठी एकूण 60 मीटर रुंदीची जमीन घेण्यात येणार आहे. सध्या येथे फक्त 30-45 मीटर रुंदीत जमीन उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारकडून त्यांच्या निवडीला मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांना सुपर स्टेट हायवेचा दर्जा दिला जाणार आहे. पीडब्ल्यूडीने हे महामार्ग चिन्हांकित करण्याचे काम सुरू केले आहे.

किमान 20 वर्षांसाठी भागीदारी

आत्तापर्यंत राबविण्यात आलेल्या प्रणालीमध्ये महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला म्हणून राज्य सरकारला भरीव रक्कम खर्च करावी लागते. ते प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 60 टक्क्यांपर्यंत कव्हर करते.
दुसरीकडे, जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणारी रक्कम खर्च झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट होते. टोल टॅक्स आणि त्यांचा व्यावसायिक आणि निवासी भागातील सहभाग यामुळे हा प्रश्न सुटणार आहे. त्यांची टोल टॅक्समधील भागीदारी किमान 20 वर्षे सुरू राहील.

आता प्रकल्पात तीन भागीदार

महामार्ग बांधणाऱ्या कंत्राटदाराच्या खर्चाचा मोठा भाग त्या जागेत व्यावसायिक आणि निवासी संकुल बांधून वसूल केला जाईल. अशा प्रकारे या प्रकल्पांमध्ये सरकार, शेतकरी आणि विकासक असे तीन भागीदार असतील. निविदेतील सर्व अटी व शर्ती आणि करार केंद्रीय मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली असतील.

आयआयएमची मदत घेणार

महामार्गाच्या विकासानंतर येणारा महसूल (टोल टॅक्स इ.) पीपीपी मोडमध्ये कसा वाटून घ्यावा यासाठी आयआयएम लखनऊची मदत घेतली जात आहे. पीडब्ल्यूडी विभागाचे प्रमुख संदीप कुमार यांनी सांगितले की, लवकरच या संदर्भात संपूर्ण कृती आराखडा आमच्यासमोर असेल, ज्याचे सादरीकरण उच्च स्तरावर केले जाईल.

मोठ्या शहरांतील रिंगरोडमध्येही केला जाणार हा प्रयोग

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानेही मोठ्या शहरांमध्ये सहभागाच्या आधारावर रिंगरोड बांधण्यास संमती दिली आहे. यामध्ये जमीन मालक आणि रस्ता विकासक यांचाही सहभाग असेल. म्हणजेच ज्या शेतकऱ्याने जमीन दिली त्याच्या जमिनीचा काही भाग विकसित करून त्याला परत केला जाईल. त्या जमिनीच्या वापराच्या आधारे हे विकास काम केले जाणार आहे. यासोबतच व्यावसायिक कामांसाठी बांधण्यात आलेला भाग मिळवून रस्ता बांधकामाचा खर्च वसूल केला जाणार आहे.