FIR Against Twitter India : गाझियाबादमध्ये पोलिसांनी ट्विटर इंडिया आणि 2 कॉंग्रेस नेत्यांसह 9 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. या प्रकरणाला जातीय रंग देण्याबद्दल एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात संपूर्ण स्पष्टीकरण दिलेले असतानाही ट्विटरने चुकीचे ट्विट काढून टाकण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत, असा आरोप आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी मोहम्मद जुबैर, राणा अय्यूब, द वायर, सलमान निझामी, मस्कूर उस्मानी, शमा मोहम्मद, सबा नक्वी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ट्विटर आयएनसी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदविला आहे. FIR Against Twitter India And Two Congress Leaders For Falsely Giving Communal Colour To An Incident In Uttar Pradesh
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : गाझियाबादमध्ये पोलिसांनी ट्विटर इंडिया आणि 2 कॉंग्रेस नेत्यांसह 9 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. या प्रकरणाला जातीय रंग देण्याबद्दल एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात संपूर्ण स्पष्टीकरण दिलेले असतानाही ट्विटरने चुकीचे ट्विट काढून टाकण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत, असा आरोप आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी मोहम्मद जुबैर, राणा अय्यूब, द वायर, सलमान निझामी, मस्कूर उस्मानी, शमा मोहम्मद, सबा नक्वी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ट्विटर आयएनसी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदविला आहे.
नवीन आयटी नियमांचे पालन न केल्याबद्दल ट्विटरला मोठा फटका बसला आहे. वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, ट्विटरने आता भारतात कायदेशीर संरक्षणाचा आधार गमावला आहे. सरकारने 25 मेपासून लागू केलेल्या आयटी नियमांची ट्विटरने अद्याप अंमलबजावणी केली नाही, त्यानंतर याविरोधात ही कारवाई करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता ट्विटरवर आयपीसी अंतर्गत गुन्हे नोंदवले जाऊ शकतात आणि पोलीसही चौकशी करण्यास सक्षम असतील.
सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केंद्र सरकारकडून कलम 79 च्या अंतर्गत सुरक्षा पुरविली जाते. ट्विटरलाही हे संरक्षण मिळाले होते. यामध्ये कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या वापरासाठी कंपनी जबाबदार नव्हती आणि कोणत्याही परिस्थितीत कंपनीला पक्ष बनवता येत नव्हते. आयटीच्या नवीन नियमांतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना एका महिन्यात मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) नेमण्यास सांगितले होते, जे वापरकर्त्याच्या तक्रारींचे निवारण करतील. नेमणूक नसताना सरकारने कलम 79 अन्वये मिळालेले संरक्षण संपवण्याचा इशारा दिला होता. यानंतर, 15 जून रोजी ट्विटरवर प्रथम एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. सरकारच्या निर्णयानंतर आता ट्विटर हे एकमेव अमेरिकन प्लॅटफॉर्म आहे ज्याचे आयटी कायद्याच्या कलम 79 अन्वये हे कायदेशीर संरक्षण मागे घेण्यात आले आहे, तर गुगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्रामसारख्या इतर प्लॅटफॉर्मवर अजूनही ही सुरक्षा आहे.
यापूर्वी मंगळवारी ट्विटरने माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंतरिम मुख्य तक्रार अधिकारी नियुक्त केल्याचे म्हटले आहे. ट्विटर लवकरच आपले तपशील केंद्र सरकारला सांगणार आहे. सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वाचे अनुसरण करण्याची शेवटची संधी दिली, तेव्हा ट्विटरने हे पाऊल उचलले आहे. आपल्या नोटिसीमध्ये सरकारने ट्विटरला सांगितले होते की, जर ते मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात अपयशी ठरले, तर आयटी कायद्यातील संरक्षण ते गमावतील.
एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की, ट्विटरवर सत्यता तपासल्याशिवाय या सर्व लोकांनी घटनेला जातीय रंग दिला. त्यांच्या वतीने समाजातील शांतता भंग करण्यासाठी आणि धार्मिक गटांना भडकवण्याच्या उद्देशाने हा व्हिडिओ व्हायरल करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित आणि हल्लेखोरांमध्ये वैयक्तिक वाद झाल्यामुळे ही घटना घडली. यामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पंथातील लोकांचा सहभाग होता, परंतु आरोपींनी दोन धार्मिक गटांमध्ये तणाव निर्माण व्हावा, या दृष्टीने ही घटना रंगवली.
उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबाद पोलिसांनी लोणी परिसरात अब्दुल सनद नावाच्या एका वृद्ध व्यक्तीला मारहाण आणि अभद्रता केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर एफआयआर दाखल केली होती. या सर्व घटनेला हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा धार्मिक रंग देण्यात आल्याने पोलिसांनी अॅक्शन घेतली. या घटनेला चुकीच्या पद्धतीने धार्मिक रंग दिल्यामुळे या सर्वांवर ही कारवाई करण्यात आली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एका वयोवृद्ध मुस्लिम व्यक्तीला मारहाण करून त्याची दाढी कापल्याचे दिसून येत आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणाचे सत्य वेगळे आहे. पीडित वृद्धाने आरोपीला काही तावीज दिले होते, ज्याचा आरोपीला फायदा झाला नाही. यानंतर संतप्त आरोपीने मारहाण केली. तथापि, ट्विटरने हा व्हिडिओ “मॅनिपुलेटेड मीडिया” म्हणून टॅग केलेला नाही. पीडित वृद्धाने ‘जय श्री राम’च्या घोषणा दिल्याचा किंवा दाढी कापल्याचा कुठेही उल्लेख नाही.
ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्यांच्यामध्ये अय्यूब आणि नकवी हे पत्रकार आहेत, तर जुबैर हे ऑल्ट न्यूज या फेक्ट-चेक वेबसाइटचे लेखक आहेत. डॉ. शमा मोहम्मद आणि निझामी हे कॉंग्रेसचे नेते आहेत. यातील अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचे माजी अध्यक्ष उस्मानी याला कॉंग्रेसने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे केले होते.
या वैयक्तिक कारणावरून घडलेल्या मारहाणीच्या घटनेचे राजकारण करण्यात आले. कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी असे क्रौर्य समाज आणि धर्म या दोन्हींसाठी लाजिरवाणे असल्याचे म्हटले. श्रीरामाचे खरे भक्त हे करू शकतात, यावर विश्वास बसण्यास मी तयार नाही, असे त्यांनी ट्विट केले. अशी क्रूरता माणुसकीपासून दूर आहे आणि ती समाज आणि धर्म या दोघांसाठीही लाजिरवाणी आहे, असेही ते म्हणाले.
त्याला उत्तर देताना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्वीट केले की, ‘भगवान श्रीराम यांचा पहिला धडा म्हणजे सत्य बोलणे, जे तुम्ही आयुष्यात कधीच केले नाही. पोलिसांनी सत्य सांगूनही तुम्ही समाजात विष कालवण्यात गुंतलेले आहात, याची तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे.
FIR Against Twitter India And Two Congress Leaders For Falsely Giving Communal Color To An Incident In Uttar Pradesh
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more