कृषि कायदे रद्द झाल्याने प्रोत्साहन, आसाममधील संघटना सीएएविरोधी आंदोलन पुन्हा तीव्र करणार

विशेष प्रतिनिधी

गुवाहाटी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळित राहावी यासाठी तीन नवे कृषि कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यामुळे आसाममधील अनेक संघटनांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध (सीएए) पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.Encouraged by the repeal of the Agriculture Act, the organization in Assam will intensify the anti-CAA agitation again

२०१९ मध्ये सीएएविरुद्ध आंदोलन सुरू करणारी आॅल आसाम स्टुडन्टस् युनियन (आसू) , कृषक मुक्ती संग्राम समिती, रैजोर दल आणि आसाम जातीय परिषदेसह सर्व संघटनांनी आंदोलन तीव्र करण्याच्या दृष्टीने चर्चा सुरू केली आहे.



कोरोना साथीमुळे हे आंदोलन संपले होते. लोकांचा पाठिंबाही राहिला नव्हता. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयाने प्रेरणा मिळाली, असे या संघटनांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तामधून भारतात आलेले

हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारसी समुदायाच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद या दुरुस्ती कायद्यात आले. यामुळे या क्षेत्रातील जनसांख्यिकीत बदल होईल, या भीतीने ईशान्य भारतातील अनेक संघटना सीएएला विरोध करीत आहेत.

आता केंद्राला सीएए रद्द करावा लागेल. कारण ईशान्य भारतातील मूळ रहिवासींविरुद्ध हा कायदा आहे. आसू या संघटनेने ईशान्य विद्यार्थी संघटना आणि तीस अन्य संघटनांसोबत सीएएविरोधी आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यासाठीच्या रणनीतीवर चर्चा करीत आहे.

आसूचे मुख्य सल्लागार कुमार भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, आंदोलन संपलेले नाही. विविध व्यासपीठावरून आमचा विरोध चालू आहे. कोरोनाची साथ, लॉकडाऊन आणि परीक्षेमुळे थोडी शिथिलता आली होती. आता आम्ही आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्यासाठी तयारी करीत आहोत.

Encouraged by the repeal of the Agriculture Act, the organization in Assam will intensify the anti-CAA agitation again

महत्त्वाच्या बातम्या