जम्मू – काश्मीरमधील मतदारसंघ फेररचनेला पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सचा विरोध

By, Pravin Wankhade - July 6, 2021 08:14:42

0

वृत्तसंस्था

श्रीनगर – जम्मू – काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारसंघांच्या फेररचनेला मेहबूबा मुफ्ती आणि फारूक अब्दुल्लांच्या पक्षांनी विरोध केला आहे. मेहबूबांचा पक्ष पीडीपीचे प्रतिनिधी तर आजच्या बैठकीत समीलच झाले नाहीत, तर नॅशनल कॉन्फरन्सने मतदारसंघ फेररचना घटनाबाह्य असल्याची टीका केली आहे. elimitation Commission meeting) is unconstitutional because we went to SC regarding this matter

जम्मू – काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारसंघांच्या फेररचनेसंबंधीची पहिली बैठक आज झाली. त्याविषयी फारूख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने आणि मेहबूबांच्या पीडीपीने नाराजी व्यक्त केली.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते नसीस अस्लम वाणी म्हणाले, की मतदारसंघांच्या फेररचनेचे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निकालापर्यंत वाट पाहिली पाहिजे. अन्यथा ही बैठकच घटनाबाह्य ठरेल. तरीही केंद्र सरकारला मतदारसंघ फेररचना करायचीच असेल, तर ती पारदर्शकपणे झाली पाहिजे.

If they do the exercise today, then after 2026 when the (delimitation) exercise will happen in the entire country, they will have to do it again. It would have been better if they waited. But they have made up their minds: National Conference leader Nasir Aslam Wani

— ANI (@ANI) July 6, 2021

२०२६ मध्ये संपूर्ण देशात मतदारसंघ फेरचना होणारच आहे. त्यावेळी जम्मू – काश्मीरबाबत केंद्र सरकार काय निर्णय घेईल हे माहिती नाही. खरे म्हणजे इथली पण मतदारसंघ फेररचना संपूर्ण देशाबरोबरच झाली पाहिजे, २०२६ पर्यंत वाट पाहायला काय हरकत आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

मेहबूबा मुफ्ती यांनी देखील या विषयावरून केंद्र सरकारवर आगपाखड केली. माझ्या आईला आणि बहिणीला ईडीची नोटीस आली आहे. नेमके त्यांच्या वर आरोप काय आहेत हे माहिती नाही. आज त्यासाठीच पीडीपीचे प्रतिनिधी मतदारसंघ फेररचनेच्या बैठकीस हजर राहिले नाहीत. केंद्र सरकार विरोधकांना संपविण्यासाठी ईडी, सीबीआय सारख्या संस्थांचा वापर करीत आहे, असा आरोप मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला.

"On day PDP chose not to meet Delimitation Commission, ED summons my mother to appear in person for unknown charges. In an attempt to intimidate political opponents, GoI doesn’t even spare senior citizens. NIA & ED are now its tools to settle scores," tweets PDP's Mehbooba Mufti pic.twitter.com/a0ZqY2OLTC

— ANI (@ANI) July 6, 2021