जुन्या वाहनांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरणासाठी आठ पटीने जास्त खर्च; १५ वर्षांहून जुन्या वाहनांसाठी १ एप्रिल पासून नियम

By, Vishal Joshi - March 14, 2022 02:15:52

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : १५ वर्षांहून जुन्या वाहनांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण करण्यासाठी संपूर्ण भारतात एप्रिलपासून आठ पटीने जास्त खर्च येईल. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वगळता, ज्या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणारी वाहने अनुक्रमे १५ आणि १० वर्षांनंतर नोंदणीकृत नसलेली मानली जातात अशा सर्व ठिकाणी ही वाढ होणार आहे,असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने म्हटले आहे. Eight times higher cost for renewal of old vehicle registration certificates; Rules for vehicles older than 15 years from 1st April

१ एप्रिलपासून, ६०० च्या सध्याच्या दराच्या तुलनेत, सर्व १५ -वर्ष जुन्या कारच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठी ७५,०००० खर्च येईल. दुचाकींसाठी, शुल्क ३०० ऐवजी १००० असेल. आयात केलेल्या कारसाठी, १५,००० ऐवजी ४०,००० शुल्क लागेल.

खाजगी वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यास विलंब झाल्यास दर महिन्याला अतिरिक्त ३०० रुपये मोजावे लागतील. व्यावसायिक वाहनांसाठी दरमहा ५०० रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. नवीन नियमांमध्ये १५ वर्षांपेक्षा जुन्या खासगी वाहनांना दर पाच वर्षांनी नूतनीकरणासाठी अर्ज करावा लागणार आहे.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, NCR मधील वाहनांसह भारतात किमान १२ दशलक्ष वाहने स्क्रॅपिंगसाठी पात्र आहेत, अधिकृत डेटा दर्शवितो. जुनी वाहने स्क्रॅप करणे सोपे करण्यासाठी, परिवहन मंत्रालयाने संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया देशभरात कुठूनही ऑनलाइन भरण्याची परवानगी दिली आहे.

जुन्या वाहतूक आणि व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस चाचण्यांचा खर्चही एप्रिलपासून वाढणार आहे. परिवहन अधिकारी टॅक्सीसाठी १,००० ऐवजी २७,०० आणि बस आणि ट्रकसाठी १,५०० ऐवजी १२,५०० आकारतील. व्यावसायिक वाहने आठ वर्षांहून अधिक जुनी झाल्यानंतर त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.

अनुपालन शुल्क वाढवून, केंद्र सरकारला आशा आहे की मालक त्यांची वाहने स्क्रॅप करतील आणि कमी प्रदूषण करणारी अधिक आधुनिक वाहने खरेदी करतील. वायू प्रदूषण ही भारतातील, विशेषत: शहरांमधील एक गंभीर समस्या आहे आणि वाढत्या दूषित हवेचे मुख्य कारण म्हणजे वाहनांचे उत्सर्जन.

आता ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी RTOला चकरा मारण्याची गरज नाही, NGO आणि ऑटो कंपनीदेखील देऊ शकणार परवाने

स्क्रॅपिंगची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, मंत्रालयाने १०मार्च रोजी नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा (Registered Vehical Scrape Facility – RVSF) नियमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या. त्या गेल्या वर्षी २५ सप्टेंबर रोजी अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या. मसुदा मोटार वाहने (वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा दुरुस्तीची नोंदणी आणि कार्ये) नियम, २०२२ च्या अंतर्गत गुरुवारी अधिसूचित, वाहन मालक आता वाहन स्क्रॅपिंगसाठी डिजिटल अर्ज करू शकतील.

वाहन स्क्रॅपिंगसाठीचे सर्व अर्ज डिजिटल पद्धतीने सबमिट केले जातील. वाहन मालकांना त्यांची वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी डिजिटल पद्धतीने अर्ज करण्यास मदत करण्यासाठी RVSF सुविधा केंद्रे म्हणून काम करतील. RVSF वाहन पोर्टलद्वारे डिजिटली पडताळणी करेल की भाड्याने-खरेदी, भाडेपट्टी किंवा हायपोथेकेशन करार झाला आहे का किंवा मोटार वाहनाच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र संबंधित वाहनासाठी योग्यरित्या डिस्चार्ज केले गेले आहे.
वाहनावरील प्रलंबित देयके, वाहन काळ्या यादीत टाकलेले नाही, हे पाहिले जाईल. वाहन यापैकी कोणतीही तपासणी अयशस्वी झाल्यास, मालकाला डिजिटल अर्ज सादर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे मसुदा अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

वाहन स्क्रॅप करण्यासाठी अर्ज करणार्‍याला काही कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील ज्यात पॅन कार्डची प्रत, वैध आयडी, पत्ता पुरावा, फोटो आयडी, मालकाच्या बँक खात्याचा रद्द केलेला धनादेश आणि सर्व माहिती असल्याची कबुली देणारे मालकाचे हमीपत्र यांचा समावेश आहे.

वाहन पोर्टलवर अर्ज सादर केल्यानंतर, तो थकीत नसलेल्या प्रमाणपत्रासाठी संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे पाठविला जाईल. मंजुरी मिळाल्यावर, RVSF डिजिटल अर्ज स्वीकारेल आणि मालकाला स्क्रॅपिंगसाठी वाहन सबमिट करण्यास सूचित करेल.

मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, आयुष्य संपलेले वाहन नोंदणीकृत आहे असे लोक त्यांचे जुने वाहन कोणत्याही RVSF मध्ये स्क्रॅप करू शकतात, मग ते राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश कोणताही असो.