विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पदाचा गैरवापर आणि सेवाशर्तींचा भंग केल्याने सीबीआयचे माजी संचालक अलोक वर्मा यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केली आहे. वर्मा यांच्या विरोधात शिस्तभंग कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कार्मिक मंत्रालय आणि सीबीआयला पत्र पाठवले आहे.Disciplinary action against former CBI director Alok Verma, recommended by the Ministry Home Department
या कारवाईला मंजुरी मिळाल्यास वर्मा यांचे निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती लाभ तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी जप्त केले जाऊ शकतात. आलोक वर्मा 1979 सालातील तुकडीचे आयपीएस अधिकारी आहेत.
सीबीआयच्या संचालक पदावर असताना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून त्यांची गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आणि सीबीआयचे तत्कालीन उपसंचालक राकेश अस्थाना यांच्यासोबत वाद झाले होते. वर्मा आणि अस्थाना यांनी परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. राकेश अस्थाना आता दिल्लीचे पोलिस आयुक्त आहेत.
गृह मंत्रालय हे आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण आहे. गृह मंत्रालयाने केलेली शिफारस कार्मिक मंत्रालयाने आयपीएस अधिकाऱ्यांची भरती करणारी संस्था केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (यूपीएससी) पाठवली आहे. आयपीएस अधिकाºयांवर कारवाई करण्यापूर्वी यूपीएससीसोबत सल्लामसलत करणे आवश्यक असते.
दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी अलोक वर्मा यांनी 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी सीबीआयच्या प्रमुखपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. 10 जानेवारी 2019 रोजी या पदावरून हटवून त्यांना अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण आणि होमगार्डचे महासंचालक हे कमी महत्त्वाचे पद देण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी हे पद स्वीकारले नव्हते. 31 जुलै 2017 रोजी सेवानिवृत्तीची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे मला सेवानिवृत्त समजले जावे, असे पत्र त्यांनी सरकारला पाठवले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App