उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्या धोरणाचे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून स्वागत, संपूर्ण देशात धोरण लागू करण्याचे मत|Devendra Fadnavis welcomes Uttar Pradesh's population policy, opinion to implement the policy in the whole country

उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्या धोरणाचे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून स्वागत, संपूर्ण देशात धोरण लागू करण्याचे मत

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० चे स्वागत केलं आहे. गरज पडल्यास संपूर्ण देशामध्ये हे धोरण लागू करावे असे त्यांनी म्हटले आहे.Devendra Fadnavis welcomes Uttar Pradesh’s population policy, opinion to implement the policy in the whole country

लोकसंख्या दिनाच्या दिवशीच उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० जाहीर केलं. वाढती लोकसंख्या हाच विकासाच्या प्रक्रियेतील खरा अडथळा आहे, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्नांची गरज आहे, असे मत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केले आहे.

उत्तर प्रदेशात प्रियांका कार्ड पुन्हा active; भाजपवर तोफा डागायला केली सुरूवात; राज्याचे नेतृत्व करण्याबाबत मात्र मौन

फडणवीस म्हणाले, लोकसंख्येचा विस्फोट झालेल्या राज्यांमध्ये लोकसंख्येसंदर्भातील कायदा असलाच पाहिजे. माझ्या मते गरज भासल्यास हा कायदा संपूर्ण देशासाठी तयार करण्यात यावा. आपल्याला अगदी चीनप्रमाणे निर्बंध घालायचे नाहीत पण लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली पाहिजे. आपण लोकशाही देशामध्ये राहतो. आपण वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून हा कायदा लागू केल्यास नक्कीच लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवू शकतो.

जगात वेळोवेळी वाढती लोकसंख्या हा विकासातील अडथळा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेली चार दशके लोकसंख्या वाढतच आहे. देशाने व राज्यांनी याबाबत प्रयत्न केले. त्यातून काही सकारात्मक बाबी समोर आल्या. उत्तर प्रदेशात समाजाचे घटक विचारात घेऊन लोकसंख्या धोरण राबवले जाईल असे योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे.

उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये दोन अपत्ये धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येणार नाही, त्याचप्रमाणे सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही आणि बढतीही मिळणार नाही. त्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान घेता येणार नाही, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.