वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या 6 वर्षांनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ त्याच्या वैधतेवर सुनावणी करणार आहे. सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. आज खंडपीठ या प्रकरणाच्या सविस्तर सुनावणीची तारीख निश्चित करू शकते. हे प्रकरण 16 डिसेंबर 2016 रोजी घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले होते, परंतु घटनापीठ स्थापन झाले नव्हते. आता घटनापीठ स्थापन झाल्याने या प्रकरणाची सुनावणीही लवकरच पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. Demonetisation Case After 6 years hearing on demonetisation case starts from today, 5 judges bench set up
काय आहे प्रकरण?
2016 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदी केली, त्यानंतर देशभरातील न्यायालयात अनेक खटले दाखल झाले. त्या वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील न्यायालयांमधील सर्व प्रलंबित नोटाबंदी प्रकरणांच्या सुनावणीला स्थगिती दिली होती आणि ती 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांच्या खंडपीठाने ९ प्रश्न तयार केले होते जे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले होते.
या युक्तिवादांवर याचिका दाखल
हा खटला दाखल करताना याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात अनेक युक्तिवाद केले होते. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, सरकारने अधिसूचना जारी करून दर आठवड्याला 24 हजार रुपये काढण्याची परवानगी दिली आहे, मात्र प्रत्यक्षात नोटांचा तुटवडा असल्याने नोटा काढता येत नाहीत. याचिकाकर्त्याने आणखी बरेच मुद्दे मोजले होते. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की हे प्रकरण सामान्य माणसाशी संबंधित आहे आणि अशा परिस्थितीत हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले जाते.
हे आहेत सर्वोच्च न्यायालयाचे 9 प्रश्न, ज्यांची सुनावणी होणार आहे
1. 8 नोव्हेंबरची नोटाबंदीची अधिसूचना आणि त्यानंतरची अधिसूचना घटनाबाह्य आहे का? 2. नोटाबंदी हे घटनेच्या कलम ३०० (ए) चे म्हणजेच मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे का? 3. बँका आणि एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा निश्चित करणे लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे का? 4. जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये जुन्या नोटा जमा करण्यास आणि नवीन नोटा काढण्यास बंदी आहे का? 5. नोटाबंदीचा निर्णय हा RBI च्या कलम-26(2) अंतर्गत अधिकाराबाहेरचा निर्णय आहे का? 6. नोटाबंदीचा निर्णय पूर्वतयारीशिवाय लागू झाला का? चलनाची व्यवस्था नव्हती आणि रोख रक्कम लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था नव्हती? 7. सरकारच्या आर्थिक धोरणाविरोधातील अर्जात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का? 8. नोटाबंदी हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे का? 9. उदाहरणार्थ, अनुच्छेद 14 म्हणजेच समानतेचा अधिकार आणि कलम 19 म्हणजेच संविधानाच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे का?
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more