दिल्लीत तीनऐवजी एक महापालिका करणारे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर, टीका करणाऱ्या ‘आप’ला अमित शहांनी दाखवला आरसा

By, Sachin Deshmukh - April 6, 2022 08:40:58

0

लोकसभेनंतर दिल्ली महानगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक, 2022 मंगळवारी राज्यसभेनेही मंजूर केले. हे विधेयक (दिल्ली महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2022) राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी दिल्ली महानगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक, 2022 राज्यसभेत सादर केले, जे नंतर राज्यसभेने आवाजी मतदानाने मंजूर केले.Delhi will now have one Municipal Corporation instead of three, MCD Amendment Bill passed in Rajya Sabha

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : लोकसभेनंतर दिल्ली महानगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक, 2022 मंगळवारी राज्यसभेनेही मंजूर केले. हे विधेयक (दिल्ली महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2022) राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी दिल्ली महानगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक, 2022 राज्यसभेत सादर केले, जे नंतर राज्यसभेने आवाजी मतदानाने मंजूर केले.

या विधेयकात दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम, 1957 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून दिल्लीच्या तीन महानगरपालिकांना एकत्र करता येईल. विशेष म्हणजे हे विधेयक 30 मार्च रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते.

ऐतिहासिक कराराने आसाम आणि मेघालयमधील सीमावाद अखेर संपुष्टात, अमित शहांची शिष्टाई यशस्वी

Rajya Sabha passed the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022, with voice vote.

The Bill seeks amendment to the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, to unify three municipal corporations of Delhi into a single entity.

— ANI (@ANI) April 5, 2022

हे विधेयक मांडताना अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले की, आम आदमी पक्षाच्या सरकारने तीन महामंडळांना दिलेल्या सापत्न वागणुकीमुळे हे (दिल्ली महानगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक, 2022) विधेयक आणावे लागले. आपलं वैर असेल, पण दिल्लीच्या लोकांशी वैर कसलं?”

जे इतिहास विसरतात ते इतिहास बनतात – अमित शहा

राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, ‘मी आजही म्हणतो, जे इतिहास विसरतात, ते इतिहास बनतात. ही म्हण नाही, मी सभागृहात पाहतोय. दिल्ली विधानसभेने केलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, कारण दिल्ली हे पूर्ण विकसित राज्य नाही. जे आम्हाला सत्तेचे भुकेले म्हणतात त्यांनी स्वतःला आरशात पाहावे.

काँग्रेसने म्हटले- दिल्ली महापालिका विधेयक न्यायालयात रद्द होऊ शकते

काँग्रेसने दिल्लीतील तीन महानगरपालिकांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी हे विधेयक “संवैधानिकदृष्ट्या अक्षम” असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयात आव्हान दिल्यास हा प्रस्तावित कायदा रद्द होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला. पक्षाचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “हा भारतीय जनता पक्ष नाही, तो भारतीय जनता पक्ष आहे. त्यांना सर्व महामंडळांवर नियंत्रण ठेवायचे आहे.” त्यांनी दावा केला, ”हा घटनात्मकदृष्ट्या अक्षम कायदा असेल. आव्हान दिल्यावर तो रद्द होऊ शकतो. केंद्र सरकारने महामंडळांना किती पैसे दिले? हे सांगण्यात आले नाही.”