National Herald case : दिल्लीतले ऑफिस ईडीकडून सील; काँग्रेस मुख्यालय, 10 जनपथवर पोलीस बंदोबस्तात प्रचंड वाढ; सोनिया – राहुलवर मोठ्या कारवाईची दाट शक्यता!!

By, Pravin Pawar - August 3, 2022 07:27:14

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांची चौकशी केल्यानंतर सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने नवी दिल्ली सह अन्यत्र छापे घातले होते. त्यानंतर आता आज 3 ऑगस्ट 2022 रोजी सायंकाळी ईडीने सोनिया आणि राहुल गांधी संचालक असलेल्या यंग इंडिया कंपनीचे ऑफिस सील केले आहे. ईडीच्या परवानगीशिवाय हे ऑफिस उघडू नये, असे आदेशही अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. Delhi Police blocking the road to AICC Headquarters has become a norm rather than an exception

राजधानी नवी दिल्लीत घडलेली अत्यंत महत्त्वाचे घडामोडी असून ऑफिस सील करण्यापाठोपाठ काँग्रेसचे मुख्यालय 24 अकबर रोड भोवती तसेच सोनिया गांधींचे निवासस्थान 10 जनक भोवतीच्या पोलीस बंदोबस्तात प्रचंड वाढ केली आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर मोठी कारवाई होण्याची दाट शक्यता यातून व्यक्त होत आहे.

काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी काँग्रेस मुख्यालया भोवती पोलीस बंदोबस्त वाढवल्याचा व्हिडिओ शेअर करत केंद्र सरकार लोकशाहीचा गळा घोटच असल्याचा आरोप केला आहे.

नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची प्रत्येकी तीन वेळा चौकशी केल्यानंतर सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने दिल्लीतील नॅशनल हेराल्डच्या ऑफिसमध्ये तसेच अन्यत्र छापे घातले होते. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या चौकशीतून जी माहिती ईडीला मिळाली त्या आधारे हे छापे घातल्याचे ईडीच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले होते. आता दिल्लीतले ऑफिस ईडीने सील केले आहे.

Delhi Police blocking the road to AICC Headquarters has become a norm rather than an exception! Why have they just done so is mysterious… pic.twitter.com/UrZCNigNHy

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 3, 2022

मोतीलाल व्होरांवर जबाबदारी ढकलली

सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी चौकशी दरम्यान नॅशनल हेरॉल्डचे सर्व व्यवहार काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष मोतीलाल व्होरा पाहत होते, असे ईडीला सांगितले होते. मोतीलाल व्होरा यांचे आधीच निधन झाले आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी मोतीलाल व्होरा यांच्याबरोबरच ऑस्कर फर्नांडिस यांचेही नाव घेतले होते. त्यांचेही आधीच निधन झाले आहे. सोनिया आणि राहुल यांच्या चौकशीनंतर ईडीने नॅशनल हेराल्डच्या दिल्लीतील कार्यालयावर आणि अन्यत्र छापे घालून काही महत्त्वाचे कागदपत्रे जप्त केली होती. याच्या पुढची कारवाई करत ईडीने ऑफीस सील करून टाकले आहे. आता सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावर अटकेची कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे.

काँग्रेसने केले होते शक्तिप्रदर्शन

राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या ईडीच्या चौकशी दरम्यान काँग्रेसने “ईडी राजकीय बुस्टर डोस शक्तिप्रदर्शन” करून घेतले होते. राहुल गांधी यांच्या समवेत काँग्रेसचे हजारो कार्यकर्ते राजस्थान आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे सगळे खासदार रूट मार्च करत ईडी कार्यालयापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु, पोलिसांनी गाडीतून फक्त राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनाच ईडीच्या कार्यालयात जाऊ दिले होते. पोलिसांनी बॅरिकेट लावून काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हटवल्यानंतर काही काळ काँग्रेस कार्यकर्त्यांची पोलिसांशी झडप झाली. राहुल गांधी यांच्या ईडीच्या चौकशीच्या निमित्ताने काँग्रेस संघटनांनी एकवटून देशभरातल्या 25 राज्यांमधल्या राजधान्यांमधील ईडी कार्यालयांसमोर केंद्र सरकार विरुद्ध आंदोलन केले होते.

प्रश्नांची यादी मोठी

ईडीच्या सूत्रांनुसार राहुल आणि सोनिया यांची सहायक संचालक स्तरावरील अधिकाऱ्याकडून आधीच चौकशी झाली आहे. या चौकशीत ईडीने नॅशनल हेराल्ड आणि यंग इंडिया कंपनी यांच्यातील मनी लॉन्ड्रिंग संदर्भात प्रश्नांची मोठी यादी तयार केली होती.

राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची यंग इंडिया कंपनीत 38 – 38% हिस्सेदारी आहे. उर्वरित काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे आहे. या दोन्ही नेत्यांचे निधन झाले आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?

1938 मध्ये काँग्रेस पक्षाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ची स्थापना केली. या अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र प्रकाशित करण्यात येऊ लागले. त्यावेळी एजेएलवर 90 कोटींहून अधिक कर्ज होते आणि ते दूर करण्यासाठी आणखी एक कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. ज्याचे नाव यंग इंडिया लिमिटेड होते. यामध्ये राहुल आणि सोनियांचा वाटा 38 – 38 % होता.

एजेएलचे 9 कोटी शेअर्स यंग इंडियाला देण्यात आले. या बदल्यात यंग इंडिया एजेएलचे दायित्व भरेल, असे सांगण्यात आले, परंतु जास्त भागीदारीमुळे यंग इंडियाला मालकी हक्क मिळाले. एजेएलच्या दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी काँग्रेसने दिलेले 90 कोटींचे कर्जही नंतर माफ करण्यात आले.

55 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप

2012 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया आणि राहुल यांच्याविरोधात कोर्टात केस दाखल केली होती. यामध्ये स्वामींनी गांधी परिवारावर 55 कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, या प्रकरणात ईडीची एंट्री 2015 मध्ये झाली.

या प्रकरणात आतापर्यंत काय झाले?

1 नोव्हेंबर 2012 रोजी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात खटला दाखल केला, ज्यामध्ये सोनिया-राहुल यांच्याव्यतिरिक्त मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांना आरोपी करण्यात आले होते. हे सर्व काँग्रेसशी संबंधित आहेत.
26 जून 2014 रोजी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट यांनी सोनिया-राहुल गांधींसह सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले.
1 ऑगस्ट 2014 रोजी ईडीने या प्रकरणाची दखल घेतली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला.
मे 2019 मध्ये ईडीने या प्रकरणाशी संबंधित 64 कोटींची मालमत्ता जप्त केली.
19 डिसेंबर 2015 रोजी दिल्ली पतियाळा कोर्टाने या प्रकरणात सोनिया, राहुल गांधींसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
9 सप्टेंबर 2018 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सोनिया आणि राहुल गांधींना दणका दिला होता. प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टातही याला आव्हान दिले, पण 4 डिसेंबर 2018 रोजी कोर्टाने सांगितले की, इन्कम टॅक्सची चौकशी सुरूच राहील. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही आदेश निघणार नाही.
13 जून 2022 रोजी ईडीचे अधिकारी राहुल गांधी यांची ईडीच्या मुख्यालयात प्रत्यक्ष चौकशी केली होती.
सोनिया आणि राहुल गांधी यांची प्रत्येकी तीन वेळा चौकशी झाली आहे. त्यानंतर आज 2 ऑगस्ट 2022 रोजी ईडीने दिल्लीतील नॅशनल हेराल्डच्या कार्यालयावर आणि अन्यत्र छापे घातले आहेत.