अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत. शस्त्रे आणि इतर गरजांसाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने आता संरक्षण क्षेत्रातही आत्मनिर्भर भारत योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, सरकार संरक्षण खरेदीसाठी राखून ठेवलेल्या भांडवलापैकी 68 टक्के भांडवल देशांतर्गत उद्योगांकडून खरेदीसाठी राखून ठेवले जाईल.Defense Budget 2022 Emphasis on self-reliance in defense sector, 68 per cent of total capital for domestic industries
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत. शस्त्रे आणि इतर गरजांसाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने आता संरक्षण क्षेत्रातही आत्मनिर्भर भारत योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, सरकार संरक्षण खरेदीसाठी राखून ठेवलेल्या भांडवलापैकी 68 टक्के भांडवल देशांतर्गत उद्योगांकडून खरेदीसाठी राखून ठेवले जाईल.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी, सरकारने देशांतर्गत संरक्षण खरेदीसाठी निश्चित भांडवलाच्या 58 टक्के तरतूद केली आहे. म्हणजेच आता देशातील उद्योगांकडून संरक्षण संपादनाची व्याप्ती 10 टक्के करण्यात आली आहे.
Defence Ministry has been allocated Rs 2.39 lakh crores against the Rs 2.33 lakh crores allocated last year. The Defence pension budget of the ministry is Rs 1.19 lakh crores.#Budget2022 — ANI (@ANI) February 1, 2022
Defence Ministry has been allocated Rs 2.39 lakh crores against the Rs 2.33 lakh crores allocated last year. The Defence pension budget of the ministry is Rs 1.19 lakh crores.#Budget2022
— ANI (@ANI) February 1, 2022
याशिवाय संरक्षण क्षेत्रात संशोधन आणि विकास (R&D) ला प्रोत्साहन देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. ते म्हणाले, “संरक्षण R&D आता उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक-संशोधन क्षेत्रासाठी खुले केले जाईल आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी राखून ठेवलेल्या R&D बजेटपैकी 25 टक्के यावर खर्च केला जाईल.”
सीतारामन यांनी घोषणा केली की आता खाजगी उद्योगांना देखील डीआरडीओ आणि इतर संस्थांच्या सहकार्याने लष्करी प्लॅटफॉर्म आणि उपकरणांच्या डिझाइन आणि विकासामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. सहकार्याने विकसित केलेल्या लष्करी प्लॅटफॉर्म आणि उपकरणांच्या चाचणी-प्रमाणीकरणासाठी एक केंद्रीय संस्था देखील स्थापन केली जाईल.
Substantial amounts have been allocated towards research and development in several sectors including defence. The proposal to reserve 25 percent of the R&D Budget for startups and private entities is an excellent move: Defence Minister Rajnath Singh (File photo) pic.twitter.com/ibybwmEoSs — ANI (@ANI) February 1, 2022
Substantial amounts have been allocated towards research and development in several sectors including defence. The proposal to reserve 25 percent of the R&D Budget for startups and private entities is an excellent move: Defence Minister Rajnath Singh
(File photo) pic.twitter.com/ibybwmEoSs
या तरतुदींवर समाधान व्यक्त करताना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, संरक्षणासह अनेक क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि विकासासाठी भरीव रक्कम वाटप करण्यात आली आहे. स्टार्टअप्स आणि खासगी संस्थांसाठी R&D बजेटमधील 25 टक्के राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव एक उत्कृष्ट पाऊल आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App