पवारांनी जेपीसी निरुपयोगी म्हटल्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया, यावर राष्ट्रवादी प्रमुख सोडून 19 पक्षांचे एकमत, वाचा पवारांचे टॉप 7 मुद्दे

By, Pravin Wankhade - April 8, 2023 09:27:26

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिती) स्थापन करण्याची विरोधकांची मागणी निरुपयोगी असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (राष्ट्रवादी) अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे. एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत पवार म्हणाले की, जेपीसीमध्ये सत्ताधारी पक्षाला बहुमत आहे. त्यातून सत्य बाहेर येत नाही. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची समिती हाच योग्य पर्याय आहे.Congress reaction to Pawar calling JPC useless, NCP chief’s own opinion, but consensus of 19 parties

दुसरीकडे काँग्रेसने शरद पवारांच्या वक्तव्यापासून दुरावले. काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश म्हणाले, “हे त्यांचे स्वतःचे विचार असू शकतात, परंतु 19 पक्षांचे एकमत आहे की पंतप्रधान मोदींशी संबंधित अदानी समूहाचा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे.”

अदानींच्या समर्थनाचे पवारांचे वक्तव्य, काँग्रेस हायकमांडला टोचून महाराष्ट्रातल्याच महाविकास आघाडीला सुरुंग!!

जयराम म्हणाले – भाजपचा पराभव करण्यासाठी आम्ही एकत्र

जयराम रमेश म्हणाले- सर्व 19 विरोधी पक्ष एकत्र आहेत. त्यापैकी काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. आणि भाजपच्या हल्ल्यापासून संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र उभे राहू. भारतीय जनता पक्षाच्या फुटीरतावादी, विध्वंसक राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक अजेंडाचा पराभव करण्यासाठी आम्ही एकत्र राहू.

पवारांनी मांडलेले 7 महत्त्वाचे मुद्दे

1. कुणीतरी विधान केलं आणि देशात खळबळ माजली. यापूर्वीही अशी विधाने करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे गदारोळ झाला होता, परंतु या मुद्द्याला दिलेले महत्त्व जास्त होते. मुद्दा कोणी मांडला याचा विचार करण्याची गरज होती.

2. विधान करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आम्ही ऐकले नाही. पार्श्वभूमी पाहिली नाही, हे काय आहे? जेव्हा असे प्रश्न उद्भवतात तेव्हा ते देशात गोंधळ माजवतात, ज्याची किंमत मोजावी लागते. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो? आम्ही अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि असे दिसते की टार्गेटेड होते.

3. जेपीसीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य बहुमतात असतील. सत्य कसे बाहेर येईल? सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी केल्यास सत्य बाहेर येण्याची शक्यता अधिक आहे. आणि एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी समिती जाहीर केल्यावर जेपीसीची गरज नव्हती.

4. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे या देशात घडत आहे. सरकारच्या विरोधात बोलायचे असेल तर टाटा-बिर्लांविरुद्ध बोलायचे. पण टाटांचे योगदान समजल्यावर आपण टाटा-बिर्ला का म्हणत राहिलो, असा प्रश्न पडायचा.

5. प्रश्न असा आहे की तुम्ही ज्या लोकांना टार्गेट करत आहात, त्यांनी काही चुकीचं केलं असेल तर लोकशाहीत तुम्हाला त्यांच्या विरोधात बोलण्याचा 100% अधिकार आहे, पण कोणताही अर्थ नसताना हल्ला करायचा, हे मला समजत नाही.

6. अंबानी यांनी पेट्रोकेमिकल क्षेत्रात आणि अदानी यांनी ऊर्जा क्षेत्रात योगदान दिले आहे. देशाला या विजेची किंवा पेट्रोकेमिकल्सची गरज नाही का? हीच माणसे अशी जबाबदारी घेत देशाचे नाव उंचावतात.

7. संसदेत संघर्ष झाला तर ठीक आहे. त्या दिवशी अधिवेशन चालणार नाही, पण दुसऱ्या दिवशी सभागृह चालवण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. तुम्ही संध्याकाळी बसा किंवा दुसऱ्या दिवशी, त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. मात्र, विरोधक आणि सरकार या दोघांनीही प्रयत्न केले नाहीत. संवादाची ही प्रक्रिया आजकाल दिसत नाही.