संसदेत सरकारची कोंडी करून काँग्रेसची ७ सदस्यीय समिती आसाम - मिझोराम बॉर्डरला भेट देणार Congress constitutes a 7-member committee 'to visit Cachar and any other area to assess the Assam-Mizoram border dispute on the ground and the ensuing violence'

संसदेत सरकारची कोंडी करून काँग्रेसची ७ सदस्यीय समिती आसाम – मिझोराम बॉर्डरला भेट देणार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आसाम – मिझोराम हिंसक संघर्ष यावरून तसेच पेगाससच्या मुद्द्यावरून संसदेत मोदी सरकारची कोंडी करून काँग्रेसच्या सात सदस्यांची समिती आसाम – मिझोराम बॉर्डरला भेट देणार आहे. Congress constitutes a 7-member committee ‘to visit Cachar and any other area to assess the Assam-Mizoram border dispute on the ground and the ensuing violence’

आसाम आणि मिझोराम ही भारताची अंतर्गत राज्य आहेत परंतु तेथे आंतरराष्ट्रीय सीमेवर होणारी हिंसक चकमक घडली आहे. आसामच्या सहा पोलिसांना प्राण गमवावे लागले आहेत. केंद्र सरकारने आणि दोन्ही राज्य सरकारांनी मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हे घडले आहे, असा आरोप लोकसभेत काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी केला आहे.

डोळ्यात अंजन घातल्यावर कॉँग्रेस आयटी सेलची पत्रकार निधी राझदानवर ट्रोलधाड

आसाम काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेन बोरा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या ७ नेत्यांची समिती आसाम मिझोराम बॉर्डरला भेट देईल. तेथील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून काँग्रेस नेतृत्वाला अहवाल सादर करेल. त्यावर संसदेत आम्ही सरकारकडे उत्तरे मागू, असे गौरव गोगोई यांनी स्पष्ट केले.

आसाम – मिझोराम संघर्षाचा महत्त्वाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या पूर्ण वापरून घेण्याचा निर्धार काँग्रेसने केल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बोलले आहेत. परंतु त्यांनी या विषयावर जाहीर भाष्य करणे टाळले आहे.

Congress constitutes a 7-member committee 'to visit Cachar and any other area to assess the Assam-Mizoram border dispute on the ground and the ensuing violence'

Assam Congress chief Bhupen Bora to lead the committee

(Visual from Assam-Mizoram border at Vairengte) pic.twitter.com/4v3Cbmtfuc

— ANI (@ANI) July 27, 2021

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने दोन राज्यांच्या संघर्षाचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चेचा बनवून त्याचा राजकीय फायदा कसा घेता येईल याची रणनीती आखल्याचे मानण्यात येत आहे. परंतु या मुद्द्यावर केंद्र सरकार काँग्रेसच्या रणनीतीवर कशी मात करणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.