व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा, आता संशयावरून नव्हे, तर पुराव्यांच्या आधारेच जीएसटी अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश । CBIC says GST officers to act upon evidence and could block ITC benefits

व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा, आता संशयावरून नव्हे, तर पुराव्यांच्या आधारेच जीएसटी अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस (CBIC) ने GST अधिकाऱ्यांना संशयावरून नव्हे तर पुराव्यांच्या आधारेच करदात्यांची इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) रोखून ठेवण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. सीबीआयसीने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पाच परिस्थिती विहित केल्या आहेत ज्याअंतर्गत एक वरिष्ठ कर अधिकारी इनपुट टॅक्स क्रेडिट सेवा रोखू शकतो. CBIC says GST officers to act upon evidence and could block ITC benefits

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस (CBIC) ने GST अधिकाऱ्यांना संशयावरून नव्हे तर पुराव्यांच्या आधारेच करदात्यांची इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) रोखून ठेवण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. सीबीआयसीने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पाच परिस्थिती विहित केल्या आहेत ज्याअंतर्गत एक वरिष्ठ कर अधिकारी इनपुट टॅक्स क्रेडिट सेवा रोखू शकतो.

यामध्ये कोणत्याही बिल किंवा वैध कागदपत्राशिवाय इनपुट टॅक्स क्रेडिट आकारणे किंवा विक्रेत्यांनी जीएसटी भरलेला नाही अशा कोणत्याही बिलावर आयटीसीचा लाभ घेणे समाविष्ट आहे. सीबीआयसीने म्हटले आहे की, आयुक्त किंवा त्यांनी अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने (सहायक आयुक्त पदापेक्षा कमी नाही) प्रकरणातील सर्व तथ्ये विचारात घेऊनच करदात्यांची आयटीसी रोखण्यासाठी मत तयार करावे.

महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ कधी कमी होणार?; पवार म्हणाले, “केंद्राने महाराष्ट्राचे जीएसटी पैसे परत द्यावेत…!!”

14 हजार कोटींचे आयटीसी रोखले

विशेष म्हणजे डिसेंबर 2019 मध्ये सरकारने GST नियमांमध्ये 86A हा नियम लागू केला होता. याअंतर्गत कर अधिकाऱ्यांना ठोस माहिती मिळाल्यानंतरच करदात्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक लेजरमध्ये उपलब्ध आयटीसी रोखून ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. कर अधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्यापर्यंत याच नियमानुसार 66,000 व्यापाऱ्यांचे 14,000 कोटी रुपयांचे आयटीसी ब्लॉक केले होते.

इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय?

मालाचे उत्पादन करणाऱ्या व्यावसायिकांना सरकारकडून इनपुट टॅक्स क्रेडिट दिले जाते. ही करमाफी आहे. नावाप्रमाणेच, इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये, करदाता वस्तूंच्या पहिल्या खरेदीवर कर भरतो. नंतर जेव्हा तो लेख विकतो तेव्हा तो विक्रीवर क्रेडिटचा दावा करतो. हे सेवा आणि उत्पादन दोन्हीच्या खरेदीवर उपलब्ध आहे.