विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सामाजिक-आर्थिक तसेच जातनिहाय जनगणना (२०११) यात इतर मागासवगीर्यांचा तपशील नव्हता. यात अनेक त्रुटी असल्याने दिशाभूल होईल यासाठी हा सार्वजनिक करण्यात आला नाही, असे केंद्रातर्फे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.Caste-wise census report does not include OBCs, not submitted due to error
केंद्राने म्हटले आहे की, सरकार इतर मागासवगीर्यांच्या आरक्षाला पूर्ण पाठिंबा देत आहे. मात्र त्यासाठीची प्रक्रिया घटनात्मक पीठाने जो निर्णय दिला आहे त्याआधारे व्हायला हवी. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने याचिका दाखल केली आहे.
त्यात राज्याने केंद्र व इतर संस्थांना २०११ चा सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय गणनेचा अहवाल सार्वजनिक करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी केली आहे. अनेक वेळा मागणी करूनही हा अहवाल उपलब्ध होत नसल्याचे राज्याचे म्हणणे आहे.
केवळ आरक्षणच नव्हे तर नोकरी किंवा शिक्षण वा इतर कारणांसाठी या अहवालावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले. तो वेगळ्या कारणासाठी गोळा केला होता. मात्र त्यात त्रुटी आढळल्या. हा अहवाल म्हणजे ओबीसींबाबतचा तपशील नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more