विशेष प्रतिनिधी
लखनौ: उत्तर प्रदेशात भाजपने २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत देदीप्यमान विजय मिळविला. मात्र, कृषि कायद्यांच्या विरोधात पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरमध्ये झालेल्या शेतकरी महापंचायतीने भाजपसमोर आव्हान उभे केले आहे. मुझफ्फरनरमध्ये झालेल्या महापंचायतीने सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचले असल्याचा इतिहास आहे.BJP faces challenge due to Shetkari Mahapanchayat in Muzaffarnagar, history of pulling down the ruling party
संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली ४० विविध शेतकरी संघटना यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या. या महापंचायतीला मिळलेला प्रतिसाद पाहता भाजपसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. या महापंचायतीत भाजपा सरकारला उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्येपराभूत करण्याचे आव्हान करण्यात आले आहे.
महापंचायतींचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहिला तर कोणत्याही मुद्यावर असो अशा प्रकारची महापंचायत झाल्यावर सत्ताधाऱ्यांचा पराभव झाला आहे. इतिहासाचा धांडोळ घेतला तर दिसते की १९८८ मध्ये कॉँग्रेसच्या सरकारला महापंचायतीचा धक्का बसला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री वीर बहादूर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली कॉँग्रेसचे सरकार होाते.
पिकांना योग्य भाव मिळण्यासह वीज दर नियमित करण्याच्या मागणीसाठी शेतकºयांनी ३५ कलमी मागण्या केल्या होती. त्यासाठी मुझफ्फरनगरमधील सिसौली येथे एक महापंचायत बोलावली. 27 जानेवारी 1988 रोजी मेरठमध्ये अशीच एक महापंचायत झाली. नंतर थेट दिल्लीतील बोटक्लबवर शेतकºयांचा मेळावा झाला. त्यातून निर्माण झालेल्या असंतोषामुळे कॉँग्रसेचा पराभव झाला. कॉँग्रेसचा १९८९ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि १९९० च्या लोकसभा निवडणुकांतही पराभव झाला.
२००२ मध्ये बहुजन समाज पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांची आघाडी होऊन मायावती मुख्यमंत्री झाल्या होत्या भारतीय किसान यूनियनच्य नेतृत्वाखाली ४ फेब्रुवारी २००३ रोजी मुझफ्फरनगरमधील जीआयसी मैदानावरच मायावती सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांची महापंचायत झाली. भारतीय किसान यूनियनचे तत्कालिन अध्यक्ष महेंद्रसिंग टिकेत यांच्यावर लाठीमार झाला. शेतकऱ्यांच्या असंतोषाची परिणिती भाजप-बसपच्या विभक्त होण्यात झाली.
८ एप्रिल २००८ रोजी भारतीय किसान यूनियनचे अध्यक्ष महेंद्रसिंह टिकेत यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ मुझ्झफरनगरमधील जीआयसी ग्राऊंडवरच महापंचायत झाली. यावेळी शेतकऱ्यांनी मायावती यांची सत्ता उखडून टाकण्याचा प्रण केला. त्याप्रमाणेच घडून २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत मायावती यांचा पराभव झाला.
शेतकºयांचे प्रश्न मांडण्यासाठी भारतीय किसान यूनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकेत यांनी ७ सप्टेंबर २०१३ रोजी नांगला मांडौड येथे पंचायत बोलावली होती. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यापेक्षा जाट समाजाला पाठिंबा देण्यासाठी ही महापंचायत बोलावण्यात आली होती.
ऑगस्ट 2013 मध्ये जिल्ह्यातील कावळ घटनेनंतर, बीकेयूचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी 7 सप्टेंबर 2013 रोजी नांगला मांडौड येथे पंचायत बोलावली. ही महापंचायत शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यापेक्षा या भागातील जाट समुदायाला पाठिंबा देण्यासाठी होती. त्यानंतर जाट आणि मुस्लिमांमध्ये जातीय दंगली भडकल्या. जाटांच्या रोषामुळे समाजवादी पक्षाला २०१७ मध्ये दारुण पराभव झाला आणि भाजपाचे सरकार आले.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App