मोठा खुलासा : केंद्राच्या रद्द झालेल्या कृषी कायद्यांवर ८६% शेतकरी संघटना खुश होत्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालात दावा

By, Sachin Deshmukh - March 22, 2022 06:45:55

0

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनलने मोठा दावा केला आहे. पॅनेलच्या अहवालात म्हटले आहे की, 86% शेतकरी संघटना सरकारच्या कृषी कायद्यांवर खुश होत्या. या शेतकरी संघटना सुमारे 3 कोटी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत होत्या. 2015-16 च्या कृषी जनगणनेनुसार देशात एकूण 14.5 कोटी शेतकरी आहेत.Big revelation 86% of farmers’ unions were happy with the Centre’s repealed agricultural laws, claims Supreme Court Committee report

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनलने मोठा दावा केला आहे. पॅनेलच्या अहवालात म्हटले आहे की, 86% शेतकरी संघटना सरकारच्या कृषी कायद्यांवर खुश होत्या. या शेतकरी संघटना सुमारे 3 कोटी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत होत्या. 2015-16 च्या कृषी जनगणनेनुसार देशात एकूण 14.5 कोटी शेतकरी आहेत.

असे असतानाही या कायद्यांविरोधात काही शेतकऱ्यांची निदर्शने पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी गुरुनानक देव यांच्या जयंतीदिनी 19 नोव्हेंबर रोजी हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती.

मुंबईतील काँग्रेस आमदाराचा हिजाबला पाठींबा; सर्वोच्च न्यायालयामध्ये लढा देण्यासाठी समर्थन

सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2021 मध्ये समिती स्थापन केली

सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना जानेवारी 2021 मध्ये तीनही कृषी कायद्यांची वास्तविकता जाणून घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीत कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, अनिल घनवट आणि शेतकरी संघटनांशी संबंधित प्रमोदकुमार जोशी यांचा समावेश होता. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, समितीने मार्च 2021 मध्ये सीलबंद लिफाफ्यात आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. अहवालात कृषी कायद्यासंदर्भातील सूचनाही सरकारला देण्यात आल्या होत्या.

समितीच्या अहवालात आणखी काय?

पीक खरेदी आणि इतर वादांवर तोडगा काढण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेची गरज असल्याचे एससी समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. यासाठी किसान अदालतसारखी संस्था स्थापन करता येईल, असे समितीने सुचवले. शेतीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक संस्था तयार करण्याची गरज असल्याचेही समितीने म्हटले आहे. समितीचा अहवाल लवकरच सार्वजनिक होण्याची अपेक्षा आहे.

शेतकरी आणि कंपनी यांच्यात करार झाला पाहिजे आणि शेतकऱ्याच्या वतीने साक्षीदार असावा.
बाजारातील मालाची किंमत कराराच्या किंमतीपेक्षा जास्त असल्यास, त्याच्या पुनरावलोकनाची तरतूद असावी.
शासनाने ठरवून दिलेल्या किमतीची अधिकाधिक प्रसिद्धी करावी, जेणेकरून शेतकरी नवीन दराबाबत अपडेट होतील.

एमएसपीसह या मुद्द्यांवर झाले होते एकमत

कृषी कायदा रद्द करण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर डिसेंबर 2021 मध्ये शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यातील चर्चेच्या शेवटच्या फेरीत अनेक मुद्द्यांवर एकमत झाले. यामध्ये एमएसपी निश्चित करणे, मृत शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई आणि आंदोलनादरम्यान शेतकर्‍यांवरील खटले दूर करण्याबाबत समिती स्थापन करण्यावर एकमत झाले.

एमएसपी म्हणजे काय?

MSP, म्हणजे किमान आधारभूत किंमत किंवा किमान आधारभूत किंमत. केंद्र सरकार पिकांसाठी किमान किंमत ठरवते, याला MSP म्हणतात. बाजारात पिकाची किंमत कमी झाली तरी सरकार शेतकऱ्याला एमएसपीनुसार पैसे देईल. याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची निश्चित किंमत, त्यांच्या पिकाची किंमत किती आहे याची माहिती मिळते. पिकाच्या भावाची ही एक प्रकारची हमी आहे.

सरकार कोणत्या पिकांवर MSP देते?

तृणधान्य पिके : भात, गहू, बाजरी, मका, ज्वारी, नाचणी, बार्ली.
कडधान्य पिके : हरभरा, अरहर, मूग, उडीद, मसूर.
तेलबिया पिके : मूग, सोयाबीन, मोहरी, सूर्यफूल, तीळ, नायजर किंवा काळे तीळ, करडई.
इतर पिके : ऊस, कापूस, ताग, नारळ.