विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – देशात सुमारे १ कोटी दहा लाख शाळाबाह्य विद्यार्थी असून यात सर्वाधिक संख्या मुस्लिम समुदायातील मुलांची आहे. सर्व मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचावे, यासाठी मदरशांसह सर्व धार्मिक अल्पसंख्याक शाळांना सर्व शिक्षा अभियान आणि शिक्षण हक्काच्या (आरटीई) कक्षेत आणण्याची शिफारस बाल हक्क संरक्षण आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.All schools will come under RTE act, commission recommends Govt.
धार्मिक अल्पसंख्यांक शाळांपैकी मुस्लिम अल्पसंख्याकांसाठीच्या शाळांचे प्रमाण २२.७५ टक्के आहे. या शाळांमध्ये बिगर-अल्पसंख्य समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही २० टक्क्यांच्या आसपासच आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येमध्ये ख्रिश्चपन नागरिकांचे प्रमाण ११.५४ टक्के असले तरी अल्पसंख्य शाळांमध्ये ख्रिस्ती मिशनरी शाळांचे प्रमाण ७१.९६ टक्के आहे.
ख्रिश्चपन मिशनरी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या एकूण मुलांपैकी ७४ टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्य समुदायातील नाहीतच. अनेक शाळा केवळ शिक्षण हक्क कायद्याच्या अखत्यारित न येण्यासाठी अल्पसंख्य संस्था म्हणून नोंदणी करतात, असे त्यांनी सांगितले. या स्थितीचा आढावा घ्यायला हवा. असेही आयोगाने म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App