महिलांना विवाहित - अविवाहित भेदभावरहित सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयAbortion law makes no distinction between married and unmarried women

महिलांना विवाहित – अविवाहित भेदभावरहित सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारतातील अविवाहित महिलांनाही MPT कायद्यानुसार, गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. भारतातील सर्व महिलांना सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाहीतर, भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यांतर्गत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. Abortion law makes no distinction between married and unmarried women

सुप्रीम कोर्टाने मॅरिटल रेप संदर्भातील एका सुनावणीदरम्यान, हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आता अविवाहित महिलांनाही 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्याबरोबरच सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल्सचा नियम 3B वाढवला आहे. असामान्य प्रकरणांमध्ये, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता. आता हा अधिकार अविवाहित महिलांनाही देण्यात आला आहे.

"एबॉर्शन क़ानून में विवाहिता या अविवाहित महिला का कोई भेद नहीं होगा। सभी पर समान रूप से लागू। सभी महिलाएँ सुरक्षित और क़ानूनी एबॉर्शन की हक़दार हैं.."

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फ़ैसले स्वागत है। pic.twitter.com/LP7tfBsFxz

— Vijaya Rahatkar (मोदी जी का परिवार) (@VijayaRahatkar) September 29, 2022

मुलं जन्माला घालण्याच्या गोपनीयतेचा अधिकार विवाहित स्त्रियांसोबतच अविवाहित स्त्रियांनाही आहे, असे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मॅरिटल रेप अर्थात वैवाहिक बलात्कार या संदर्भात एका महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये त्यावर उच्च न्यायालयात दोन न्यायाधीशांनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली होती. त्यानंतर संबंधित महिलेने सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला. त्या अर्जावर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने विवाहित आणि अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा समान अधिकार दिला आहे. तसेच मेरिटल रेप हा देखील बलात्काराचा गुन्हा असल्याचेच नोंदविले आहे. कलम अंतर्गत मुलं जन्माला घालण्याचे स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा अधिकार विवाहित स्त्रियांसोबतच अविवाहित स्त्रियांनाही समान हक्क देतो, असे या निकालात स्पष्ट केले आहे.