केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात ‘आप’ची मेगा रॅली, रामलीला मैदानावर 1 लाख लोक हजर राहणार असल्याचा दावा

By, Pravin Wankhade - June 11, 2023 07:15:26

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) आज दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात रॅली काढणार आहे. या रॅलीत सुमारे एक लाख लोक सहभागी होतील, असा दावा पक्षाने केला आहे. तत्पूर्वी दिल्ली सरकारचे मंत्री गोपाल राय यांनी रामलीला मैदानावर तयारीचा आढावा घेतला. AAP’s Mega Rally Against Centre’s Ordinance Claims 1 Lakh People Will Attend Ramlila Maidan

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यासह सौरभ भारद्वाज, आतिशी आणि संजय सिंह यांच्यासह अनेक बडे आपचे नेते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.

गोपाल राय यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केले

गोपाल राय यांनी शनिवारी महारॅलीसंदर्भात कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. दिल्लीचा सन्मान वाचवण्यासाठी ही मेगा रॅली काढण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या काळ्या अध्यादेश आणि हुकूमशाहीविरोधात दिल्लीतील जनता एकवटेल. त्यांनी सांगितले की, आप कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन लोकांना या रॅलीसाठी येण्याचे आवाहन केले आहे. मेळाव्यातील बंदोबस्तात कोणतीही कसूर होता कामा नये, असेही ते म्हणाले.

केजरीवाल 12 वर्षांनंतर रामलीला मैदानावर

2011 मध्ये केजरीवाल यांनी रामलीला मैदानावर जनतेला संबोधित केले होते. अण्णांच्या आंदोलनाचा हा काळ होता. आता बरोबर १२ वर्षांनी ते याच मैदानातून राजकीय सभेला संबोधित करणार आहेत. मात्र, मधल्या काळात त्यांनी शपथविधी सोहळ्याला संबोधित केले.

आपचे म्हणणे आहे की ही मेगा रॅली केंद्राच्या अध्यादेशाच्या विरोधात आहे, परंतु राजकीय तज्ञांचे मत आहे की केजरीवाल लोकसभा 2024 निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात करत आहेत.

काय आहे केंद्राचा अध्यादेश…

दिल्ली सरकार आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्यात अनेक वर्षे संघर्ष सुरू होता. अधिकारी कोणाच्या आदेशाने काम करणार यावरून दोघांमध्ये भांडण सुरू होती. सीएम केजरीवाल म्हणाले की, एलजी सरकारला काम करू देत नाहीत. त्याचवेळी राजधानीचे काही निर्णयही माझ्या अखत्यारीत येतात, असा दावा एलजींनी केला. यावरून आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांवर केवळ निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण असेल, असा निकाल दिला. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने सांगितले – सार्वजनिक व्यवस्था, पोलिस आणि जमीन वगळता, लेफ्टनंट गव्हर्नर इतर सर्व बाबतीत दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार आणि सहकार्याने काम करतील.

सात दिवसांनंतर 19 मे रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. अध्यादेशानुसार, दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अंतिम निर्णय उपराज्यपालांचा असेल. यात मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार राहणार नाही.