तुम्ही तर दिल्लीचा गळा आवळला….कोर्टाने फटकारले शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना

By, Vishal Joshi - October 2, 2021 11:31:24

0

शेतकरी हिताच्या नावावर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्यांना न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. आंदोलन करण्याच्या नावाखाली तुम्ही शहराचा गळाच आवळत आहात असे न्यायालयाने सुनावले. ‘You have strangled the entire city’: Supreme Court on farmers’ body’s plea to protest at Jantar Mantar. Court said that the roads cannot be blocked perpetually.

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याच्या शेतकरी संघटनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र प्रतिक्रीया देत म्हटले की ‘तुम्ही संपूर्ण शहराचा गळा दाबला आहे.’

केंद्र सरकारने आणलेल्या शेती सुधार कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशाची राजधानी दिल्ली आणि शेजारच्या राज्यांना जोडणाऱ्या महामार्गावर शेतकऱ्यांनी चालू ठेवलेल्या सततच्या नाकाबंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने टीप्पणी केली. रस्ते कायमचे अडवले जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका शेतकरी गटाला फटकारले. या गटाने दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर निदर्शने करण्याची परवानगी मागितली होती. जर आंदोलक शेतकऱ्यांनी रस्ते आणि महामार्ग रोखून आंदोलन सुरू ठेवण्याची योजना आखली तर मग न्यायालयात जाण्याला काय अर्थ आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.

“तुम्ही शहराचा गळा दाबला आहे आणि आता तुम्हाला शहरात यायचे आहे… तुम्ही सुरक्षा आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांना अडथळा आणत आहात. हे सर्व थांबले पाहिजे. एकदा तुम्ही कायद्याला आव्हान देऊन न्यायालयात आल्यावर निषेध करण्यात काहीच अर्थ नाही, ”असे दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांनी याचिकाकर्ते किसान महापंचायतीच्या वकिलांना स्पष्टपणे सांगितले.

पीक नुकसानीची माहिती ऑफलाईन द्या ; अस्मानी संकटानंतर शेतकरी पीकविमा कंपन्यांच्या नियमामुळे झाले त्रस्त

“सत्याग्रह करण्यात काय अर्थ आहे? तुम्ही न्यायालयाशी संपर्क साधला आहे. न्यायालयावर विश्वास ठेवा. एकदा तुम्ही कोर्टाशी संपर्क साधला की निषेध करण्यात काय अर्थ आहे? तुम्ही न्यायालयीन व्यवस्थेचा निषेध करत आहात का? व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा, ”असेही न्यायालयाने किसान महापंचायतीला सांगितले. याचिकाकर्त्या किसान संघटनेचे वकील अजय चौधरी म्हणाले की, रस्ते आणि महामार्ग रोखणए आंदोलनांचा हा भाग नाही. महामार्ग रोखणारे पोलीस होते, शेतकरी नाहीत. यानंतर न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने वकिलांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले की महमार्ग रोखणे हा आंदोलनाचा भाग नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यावर ते पुन्हा या विषयावर विचार करतील असे न्यायालयाने म्हटले.

गुरुवारीच सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शेजारील राज्यांशी जोडणाऱ्या महामार्गावरील सततच्या नाकाबंदीवर तीव्र टीप्पणी केली. शेतकर्‍यांनी शेत कायद्यांविरोधात विरोध दर्शविला. पण त्यासाठी रस्ते कायमचे अडवले जाऊ शकत नाहीत. “न्यायालयीन प्रक्रिया, आंदोलन किंवा संसदीय वादविवादांद्वारे तक्रारींचे निवारण होऊ शकते. परंतु महामार्ग कसे अडवले जाऊ शकतात,” असा प्रश्न न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी विचारला.