योगी सरकारने २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला.
विशेष प्रतिनिधी
लखनऊ : Yogi government उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी ८ लाख, ८ हजार ७३६ कोटी ६ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी राज्याच्या आर्थिक विकास आणि सामाजिक कल्याणाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून अर्थसंकल्प मांडला. ते म्हणाले की, हे बजेट २०२४-२०२५ च्या अर्थसंकल्पापेक्षा ९.८ टक्के जास्त आहे, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटीच्या स्थापनेची घोषणाही केली.Yogi government
अर्थमंत्री सुरेश खन्ना म्हणाले की, राज्याची आर्थिक ताकद, औद्योगिक विकास आणि रोजगार निर्मिती लक्षात घेऊन हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. योगी सरकारच्या या मेगा बजेटमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २२ टक्के, शिक्षणासाठी १३ टक्के, कृषी आणि संलग्न सेवांसाठी ११ टक्के, वैद्यकीय आणि आरोग्य क्षेत्रात ६ टक्के, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी ४ टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पातील भांडवली खर्च एकूण अर्थसंकल्पाच्या सुमारे २०.५ टक्के आहे. सरकारने पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी अर्थसंकल्पातील २२ टक्के रक्कम वाटप केली आहे. यामध्ये रस्ते बांधकाम, औद्योगिक विस्तार, वाहतूक व्यवस्था आणि गुंतवणूकीस आकर्षित करणे यासारख्या योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
शिक्षण अधिक बळकट करण्यासाठी, योगी सरकारने शिक्षण क्षेत्रासाठी १३ टक्के बजेटची तरतूद केली आहे. प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आयसीटी लॅब आणि स्मार्ट क्लास सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांमध्ये डिजिटल लायब्ररी आणि स्मार्ट क्लासेस सुरू करण्याच्या योजनांचाही समावेश आहे. याशिवाय, राज्यात संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App