कॉँग्रेसने केलेला कायदा रद्द केल्याने पी. चिदंबरम यांना झाला आनंद, माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याबरोबरील वादाची किनार|With the repeal of the law passed by the Congress, p. Chidambaram said I am glad, feud with former finance minister Pranab Mukherjee

काँग्रेसने केलेला कायदा रद्द केल्याने पी. चिदंबरम यांना झाला आनंद, माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याबरोबरील वादाची किनार

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर तुटून पडणारे माजी मंत्री पी. चिदंबरम यांना एका निर्णयामुळे मात्र आनंद झाला आहे. विशेष म्हणजे कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारनेच केलेला कायदा रद्द केल्याबद्दल चिदंबरम यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. यातून तत्कलिन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि चिदंबरम यांच्यातील वादाची किनार आहे.With the repeal of the law passed by the Congress, p. Chidambaram said I am glad, feud with former finance minister Pranab Mukherjee

मोदी सरकारने फायनान्स अ‍ॅक्ट 2012 मध्ये केलेली रेट्रो टॅक्सची तरतूद रद्द केलीआहे. यामध्ये पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी केली जात होती. तत्कालिन सरकारमधील अनेक नेत्यांचा विरोध असतानाही प्रणव मुखर्जी यांनी हा कायदा करण्यासाठी आग्रह धरला होता. हा कायदा रद्द केल्यानंतर चिदंबरम यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, आम्ही पूर्वलक्षी कर कायदा संपवला याचा आनंद आहे.मला आनंद आहे की आम्ही 8 वर्षांपासून आम्हाला त्रास देत असलेल्या एका समस्येचा शेवट केला आहे.

काँग्रेसला आणखी एक हादरा, नेत्यांचे आउटगोईंग सुरुच, आता प्रणव मुखर्जींचे पुत्र तृणमूलमध्ये

यूपीए सरकारने फायनान्स अ‍ॅक्ट 2012 मध्ये रेट्रो टॅक्सची तरतूद केली होती, ज्याचा हेतू कंपन्यांनी पूर्वलक्षीने केलेल्या भांडवली नफ्यावर कर लावण्याचा होता. मात्र, भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा विपरित परिणाम झाला होता. अनेक कंपन्यांनी त्यामुळे भारतात येण्यास नकार दिला होता. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताचा पराभव झाला होता. व्होडाफोन आणि केयर्न या कंपन्यांविरुध्द खटले दाखल झाले होते. केयर्न इंडिया कर वाद सरकारसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठी समस्या बनला आहे.

भारताने व्होडाफोनविरुद्धचा खटला हरला होता आणि गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एक अपील दाखल केले होते. या वादग्रस्त कर कायद्यामुळे सरकारला दोन मोठे झटके सहन करावे लागले आहेत. पहिला झटका 2012 मध्ये व्होडाफोनकडून बसला. ज्यामध्ये सरकारचे सुमारे 8800 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. आंतरराष्ट्रीय लवादाने डिसेंबर 2020 मध्ये केयर्न एनर्जीच्या बाजूने निर्णय दिला होता आणि भारत सरकारला 1.2 अब्ज डॉलर्स परत करण्यास सांगितले होते.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला जिंकल्यानंतर केयर्न एनजीर्ने परदेशातील भारत सरकारच्या जवळपास 70 अब्ज डॉलर्सहून अधिक किंमतीच्या (5 लाख कोटींपेक्षा जास्त) संपत्तीवर हक्क सांगितला होता. केयर्न एनजीर्ने भारत सरकारकडून आपले पैसे वसुल करण्यासाठी जगातील अनेक देशांमध्ये खटला दाखल केला होता.

व्होडाफोन- आयडिया कंपनीला या करामुळे मोठा फटका बसला होता. या कंपनीला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मोठा कर भरावा लागल्याने दिवाळखोरीची वेळ आली आहे. त्यामुळे कंपनीचे अध्यक्ष कुमारमंगलम बिर्ला यांनी राजीनामाही दिला आहे.