पाकला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणे गुन्हा नाही; सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्राध्यापकाला दिलासा

By, Pravin Wankhade - March 9, 2024 10:30:36

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (7 मार्च) एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्यावर टीका करणे आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणे गुन्हा नाही, असे म्हटले आहे. पोलिस यंत्रणेला अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.Wishing Pakistan Independence Day is not a crime; Supreme Court grants relief to professor

न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि महाराष्ट्र पोलिसांचा एफआयआर रद्द करताना ही टिप्पणी केली. खंडपीठ म्हणाले- पोलिसांनी आपल्या संविधानात दिलेल्या लोकशाही मूल्यांबाबत संवेदनशील असले पाहिजे.

कुख्यात हाफिज सईद प्रत्यार्पणासाठी भारताने पाकला पाठवली आवश्यक कागदपत्रे; परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

हे प्रकरण महाराष्ट्रातील प्राध्यापक जावेद अहमद हझम यांच्याशी संबंधित आहे, ज्यांनी शिक्षक-पालकांच्या ग्रूपमध्ये 5 ऑगस्ट – जम्मू-काश्मीरचा काळा दिवस आणि 14 ऑगस्ट – पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणारा संदेश पाठवला होता.

प्रोफेसरने व्हॉट्सॲप ग्रुपवर केला होता मेसेज

कोल्हापुरातील हातकणंगले पोलीस ठाण्यात प्राध्यापक जावेद अहमद हाजम यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी प्राध्यापक जावेद यांच्याविरुद्ध कलम 153 अ अन्वये गुन्हा दाखल केला. म्हणजेच, अशा संदेशांमुळे समाजात वैमनस्य आणि भावना भडकवल्या जाऊ शकतात, अशी भीती पोलिसांनी व्यक्त केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 एप्रिल 2023 रोजी या प्रकरणी एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

जर भारतातील कोणत्याही नागरिकाने 14 ऑगस्ट हा पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला तर या दिवशी पाकिस्तानच्या नागरिकांना शुभेच्छा देण्यात काहीच गैर नाही.
आपला देश 75 वर्षांहून अधिक काळ लोकशाही प्रजासत्ताक आहे. आपल्या देशातील जनतेला लोकशाही मूल्यांचे महत्त्व माहित आहे.

या शब्दांमुळे विविध धार्मिक गटांमधील वैमनस्य, द्वेष किंवा द्वेषाच्या भावना वाढीस लागतील असा निष्कर्ष काढता येत नाही. हे लागू करण्याचा निकष असा नाही की शब्दांचा प्रभाव दुर्बल मनाच्या किंवा प्रतिकूल पद्धतीने धोका पाहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर होतो.

केवळ काही लोकांमध्ये द्वेष पसरू शकतो, म्हणून आयपीसी कलम 153-अ लादणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे अपीलकर्त्याविरुद्ध खटला चालू ठेवणे हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल.