वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कायदा व न्यायविषयक संसदीय स्थायी समितीने न्यायव्यवस्थेबाबत अनेक शिफारशी केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांच्या संपत्तीची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात यावे, असे समितीने म्हटले आहे. ज्या पद्धतीने राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेची माहिती द्यावी लागते, ती न्यायाधीशांनीही द्यायला हवी. त्यामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल.Why should only leaders, Supreme Court-High Court judges also give details of their assets; Recommendation of Parliamentary Committee
भाजपचे खासदार आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायाधीशांनी स्वेच्छेने संपत्तीचा तपशील द्यावा असा प्रस्ताव दिला होता. हे योग्य नसले तरी सरकारने याबाबत कायदा आणून न्यायाधीशांसाठी तो अनिवार्य करावा. दरवर्षी, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी मालमत्ता आणि दायित्वांची माहिती अनिवार्यपणे देणे आवश्यक करावे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत समितीने नमूद केले की, लोकसभा किंवा राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीसाठी उभे राहणाऱ्यांच्या मालमत्तेची माहिती घेण्याचा अधिकार जनतेला देण्यात आला आहे. मात्र, न्यायाधीशांना मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक का नाही, याचे तर्कशास्त्र समजत नाही. जर कोणी सरकारी पदावर असेल आणि सार्वजनिक करातून पगार घेत असेल तर त्याने आपल्या मालमत्तेचे वार्षिक विवरणपत्र दाखल केले पाहिजे.
प्रलंबित प्रकरणांवरही चिंता व्यक्त केली
कोर्टात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत चिंता व्यक्त करत, न्यायमूर्तींच्या रजेवर कपात करण्याचाही विचार व्हायला हवा, असे समितीने म्हटले आहे. इंग्रजांच्या काळापासून न्यायव्यवस्थेतील सुट्ट्यांची पद्धत तशीच चालत आली आहे. जेव्हा संपूर्ण न्यायालय एकत्र रजेवर जाते तेव्हा ते अत्यंत गैरसोयीचे असते आणि सर्व कामकाज ठप्प होते. त्यामुळे सर्व न्यायाधीशांनी एकत्र रजेवर न जाता रोटेशनवर जाण्याचा सल्ला दिला आहे. न्यायाधीशांनी वेगवेगळ्या वेळी सुटी घेतल्यास न्यायालयाचे कामकाज सुरू राहील आणि न्याय मिळण्यास विलंब होणार नाही.
महिला, अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये महिला, अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण असावे, जेणेकरून प्रत्येक वर्गाला प्रतिनिधित्व देता येईल, अशी शिफारसही पॅनलने केली आहे. देशाच्या घटनात्मक न्यायालयात देशाची विविधता दिसली पाहिजे. त्याचबरोबर उच्च न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय वाढवायला हवे, असे पॅनेलने म्हटले आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक शाखाही सुरू कराव्यात जेणेकरून गरिबांना न्याय मिळणे सोपे जाईल.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App