एसी होणार स्वत : मेक इन इंडिया अंतर्गत पंतप्रधानांनी दिली पीएलआय योजनेला मंजुरी ; 4 लाख रोजगार ; आत्मनिर्भर भारताचे महत्त्वाचे पाऊल ।White goods industry welcomes govt's PLI scheme for air-conditioners and LED lighting

एसी होणार स्वस्त : मेक इन इंडिया अंतर्गत पंतप्रधानांनी दिली पीएलआय योजनेला मंजुरी ; ४ लाख रोजगारांची भर

PLI scheme for AC and LED lights : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठ्या इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे. White goods industry welcomes govt’s PLI scheme for air-conditioners and LED lighting

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठ्या इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी (एअर कंडिशनर्स आणि एलईडी लाइट्स) उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन अर्थात पीएलआय Production Linked Incentive, PLI योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेच्या अंतर्गत मोदी सरकारने आणखी एक महत्वाचं पाऊल टाकतं पीएलआय या 6,238 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.

आत्तापर्यंत ३० लाख मजूरांना श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेसने घरी पोहोचवले; गाड्यांची संख्या वाढविणार : पियूष गोयल

मोठ्या इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

#Cabinet approves Production Linked Incentive (PLI) scheme for White Goods (Air Conditioners and LED Lights)

Incentives worth ₹6,238 crore to be provided over five years for manufacturing of these products in India#CabinetDecisions

Read: https://t.co/8J5wTufoP8

(1/2) pic.twitter.com/bjY4BOtcln

— PIB India (@PIB_India) April 7, 2021

पाच वर्षांच्या कालावधीत, पीएलआय योजना 7,920 कोटी रुपये वाढीव गुंतवणूक,1,68,000 कोटी रुपये वाढीव उत्पादन, 64400 कोटी रुपये मूल्याची निर्यात, 49300 कोटी रुपये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष महसूल मिळवेल. यासोबतच चार लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

सरकारचा नेमका निर्णय काय?

पीयूष गोयल म्हणाले, ‘या निर्णयामुळे अनेक नव्या नोकऱ्या तयार होतील. त्याशिवाय वीजेच्या किमतीवरही नियंत्रण येईल. या निर्णयामुळे थेट स्वरुपात जवळपास 4 लाख लोकांना रोजगार मिळेल. अप्रत्यक्षरित्या जवळपास 1 कोटी लोकांना नोकऱ्या मिळतील, अशी आशा आहे. केंद्र सरकारने व्हाईट गुड्सबाबत हा निर्णय घेतलाय. व्हाईट गुड्स म्हणजेच एअर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन अशा दैनंदिन वापराच्या इलेक्ट्रिक वस्तू होय. या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी केंद्र सरकारने पीएलआय योजनेची घोषणा केलीय.’

पुढील 5 वर्षांमध्ये या वस्तूंचं देशात उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना 1.46 लाख कोटी रुपयांचा इंसेंटिव्ह देण्यात येईल. देशात वस्तूंचं उत्पादन झाल्याने भारताची आयात घटेल. याशिवाय देशात उत्पादन होईल तेव्हा आपोआप रोजगारही वाढतील. तज्ज्ञांनी म्हटलंय, ‘या योजनेंतर्गत परदेशी कंपन्यांना भारतात प्लँट उभा करण्यासोबतच भारतीय कंपन्यांना प्लँट उभा करण्यासाठी मदत केली जाईल. ही योजना पुढील 5 वर्षांसाठी असणार आहे.’