Kerala Governor : सर्वोच्च न्यायालयाने घटनादुरुस्ती केली तर सभागृहे काय करतील; केरळचे राज्यपाल म्हणाले- विधेयकावर निर्णयासाठी घटनेत कालमर्यादा नाही

By, Pravin Wankhade - April 13, 2025 06:30:35

0

वृत्तसंस्था

तिरुवनंतपुरम : Kerala Governor केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला न्यायालयीन अतिरेक म्हटले आहे. न्यायालयीन अतिरेक म्हणजे न्यायालय आपल्या मर्यादा ओलांडणे आणि कार्यकारी आणि कायदेमंडळात हस्तक्षेप करणे. ते पुढे म्हणाले, जर न्यायालयाने संविधानात सुधारणा केली तर संसद आणि विधानसभेची भूमिका काय असेल?Kerala Governor

केरळचे राज्यपाल म्हणाले- राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी संविधानात कोणतीही कालमर्यादा नाही. न्यायालयाने ३ महिन्यांची मर्यादा घालणे हे घटनादुरुस्तीसारखे आहे. दोन न्यायाधीश संविधानाचे स्वरूप बदलू शकत नाहीत. न्यायव्यवस्थाच वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित ठेवते, त्यामुळे राज्यपालांकडेही कारणे असू शकतात.

ते म्हणाले, केरळ राजभवनात कोणतेही विधेयक प्रलंबित नाही. काही विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आली आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केरळ सरकारने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे, ज्याची सुनावणी १३ मे रोजी होणार आहे. केरळ सरकारने सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना त्यांचा खटला न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची विनंती केली आहे.

Chief Minister Fadnavis : तहव्वुर राणाच्या चौकशीत महाराष्ट्र सरकार NIAला पूर्ण सहकार्य करेल – मुख्यमंत्री फडणवीस

राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा निश्चित केली

आपल्या प्रकारच्या पहिल्याच निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या राष्ट्रपतींसाठी कार्यकाळ मर्यादा देखील निश्चित केली आहे. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

वास्तविक, ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपालांच्या प्रकरणात एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. विधानसभेने पाठवलेल्या विधेयकावर राज्यपालांना एका महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या निर्णयादरम्यान, न्यायालयाने राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावरील भूमिका देखील स्पष्ट केली. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी सार्वजनिक करण्यात आला.

शुक्रवारी रात्री वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम २०१ चा हवाला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले-

राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना पूर्ण नकाराधिकार किंवा खिशात नकाराधिकार वापरण्याचा अधिकार नाही. त्याच्या निर्णयाचा न्यायालयीन आढावा घेतला जाऊ शकतो आणि महाभियोग विधेयकाची घटनात्मकता न्यायपालिका ठरवेल.