एक देश, एक निवडणूक कायद्याची गरज काय??; रामनाथ कोविंद समितीकडून अपेक्षा काय??

By, Pravin Pawar - September 1, 2023 01:45:53

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक देश एक निवडणूक कायद्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने एक समिती स्थापन केली असून माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना अध्यक्षपदाचा सन्मान दिला आहे.What is the need for one country, one election law?
रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती एक देश एक निवडणूक या संदर्भातल्या सर्व कायदेशीर बाबी तपासून सूचना आणि शिफारशी करेल.

एक देश, एक निवडणूक कायद्यासाठी केंद्राची समिती; रामनाथ कोविंद असणार अध्यक्ष!

रामनाथ कोविंद हे राष्ट्रपती होण्यापूर्वी बिहारचे राज्यपाल होते. त्याआधी ते राज्यसभेचे सदस्य होते. कोविंद हे व्यवसायाने वकील असून त्यांनी सुप्रीम कोर्टात वकिली केली आहे. त्यामुळे राज्यघटना आणि कायद्याचा अभ्यास ही त्यांची खासियत आहे.

या पार्श्वभूमीवर एक देश एक निवडणूक या संदर्भातले विधेयक तयार करण्यासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीवर कायदेशीर तरतुदींच्या शिफारशींची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी मोदी सरकारने सोपविली आहे.

4 निवडणुकांचा इतिहास

एक देश एक निवडणूक ही बाब भारतासाठी बिलकुलच नवीन नाही. भारतात 1952 ते 1967 अशा 4 निवडणुका झाल्या. त्या सर्व निवडणुका एक देश एक निवडणूक या अनुषंगाने झाल्या होत्या. 1952, 1957, 1962 आणि 1967 या वर्षांमध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच देशातल्या सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. मात्र त्यावेळी त्या संदर्भातला कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता. पहिल्या तीन निवडणुकांच्या वेळी पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान होते, तर 1967 मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या.

एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना अंमलात आणली तर देशाचे काय फायदे होतील??, यासंदर्भात देखील रामनाथ कोविंद समिती सविस्तर अभ्यास करणे अपेक्षित आहे.

खर्च आणि वेळेची बचत

देशाला इलेक्शन मोड मधून बाहेर काढणे
निवडणूक प्रशासनात सुसूत्रता आणणे
निवडणूक खर्चावर नियंत्रण आणणे, त्यातून देशाचा महसूल आणि पैसा वाचविणे
निवडणूक काळात वापरल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशाला लगाम घालणे
या बाबींवर रामनाथ कोविंद समिती विशेषत्वाने भर देणे अपेक्षित आहे.

2019 च्या निवडणुकीत उमेदवारांनी किती खर्च केला हा भाग अलहिदा, पण या निवडणुकीचा सरकारी खर्च 60000 कोटी रुपये झाला. याची अधिकृत आकडेवारी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. प्रत्येक राज्यांच्या निवडणुकांना किमान प्रत्येकी 10000 कोटी रुपये खर्च येतो. हा खर्च राज्यांच्या आकारानुसार आणि विधानसभा सदस्य संख्येनुसार बदलतो. पण 10000 कोटी रुपये सरकारी खर्च ही सरासरी आकडेवारी आहे.

एक देश एक निवडणूक संकल्पना अस्तित्वात आल्यावर यातील खूप मोठा खर्च वाचू शकतो. ती हजारो कोटींची रक्कम अन्य योजनांमध्ये वापरता येऊ शकते, ही बाब येथे अधोरेखित केली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर रामनाथ कोविंद समिती देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी देखील विचार विनिमय करून एक देश एक निवडणूक कायदा तयार करण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करणे अपेक्षित आहे.